४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह उत्कर्षमा पुगेसँगै संस्थापन पक्ष कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेको छ ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । पार्टीको विधि र विधानविपरीत विशेष महाधिवेशन बोलाएर नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको दाबी गर्दै देउवा पक्षले यो प्रक्रियालाई पूर्णतः अवैधानिक ठहर्याएको छ ।
नेता पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा सर्वोच्च पुगेको देउवा समूहले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीका अनुसार रिट निवेदन दर्ता भई हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ । विशे ष महाधिवेशन पक्षधरले विधानको छिद्र प्रयोग गरेर जबर्जस्ती नयाँ समिति बनाएको आरोप लगाउँदै देउवा पक्षले यसलाई राजनीतिक ‘कु’ को संज्ञा दिएको छ ।
पार्टीभित्र दुई समानान्तर धार स्पष्ट देखिँदा आसन्न निर्वाचनको संघारमा कांग्रेसको राजनीति थप जटिल मोडमा पुगेको छ । एकातिर नयाँ कार्यसमितिका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले देउवा र कोइराला पक्षसँग छलफल गरी पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर चुनावमा जाने बताइरहेका छन् भने अर्कोतिर संस्थापन पक्ष अदालतको फैसला नआएसम्म नयाँ समितिलाई स्वीकार नगर्ने अडानमा छ । यस कानुनी लडाइँले नेपाली कांग्रेसको भविष्य र चुनावी तयारीमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अब सर्वोच्चको आदेशमा निर्भर देखिएको छ ।
