४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादले उग्र रूप लिएसँगै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्ने कसरतमा लागेको छ ।
विशेष महाधिवेशनमार्फत चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि राजनीतिक रूपमा संकटमा परेको देउवा समूह आइतबार निर्वाचन कार्यतालिका स्थगनको माग गर्दै आयोग पुगेको हो । देउवा पक्षले पूर्वमहान्याधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको नेतृत्वमा एउटा प्रतिनिधिमण्डललाई आयोग पठाएर तत्कालका लागि चुनावी कार्यक्रमहरू अघि नबढाउन दबाब दिएको छ ।
देउवा समूहका नेता मीन विश्वकर्माका अनुसार पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकाले अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल निर्वाचन कार्यतालिका रोक्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ६ गतेका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समयसीमा तोकेको छ, तर विडम्बनापूर्ण रूपमा देउवा पक्षले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको पेसी पनि सोही दिनका लागि मात्र तय भएको छ। उम्मेदवारी दर्ता र अदालतको सुनुवाइ एकै दिन पर्दा आफ्नो समूह चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट पूर्णतः वञ्चित हुने देखिएपछि देउवा पक्षले अन्तिम अस्त्रका रूपमा आयोगलाई गुहारेको हो ।
अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन आयोग आफ्नो पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हट्ने सम्भावना न्यून रहे पनि देउवा पक्षले कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चाबाट दबाब बढाएको छ। एकातिर गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चुनावी तयारीमा होमिसकेको छ भने अर्कोतिर देउवा पक्षले यसलाई अवैधानिक भन्दै रोक्न खोज्नुले कांग्रेसका आम कार्यकर्तामा अन्योल थपेको छ ।
अब माघ ६ गतेअघि आयोगले कार्यतालिकामा कुनै फेरबदल गर्छ वा अदालतले कुनै विशेष आदेश दिन्छ भन्ने विषय नै कांग्रेसको आगामी चुनावी भविष्यका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ ।
