प्रमुख दलहरूको सामूहिक दबाबः मनोनयनको समय थप्न आयोगसँग आग्रह

४ माघ, काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते तोकिएको उम्मेदवारी दर्ताको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उक्त मिति सार्न निर्वाचन आयोगमाथि तीव्र दबाब दिएका छन् ।

आइतबार नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा पक्ष, नेकपा (एमाले), नेकपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका शक्तिहरूले आयोग पुगेर मनोनयन दर्ताको अवधि थप गर्न औपचारिक अनुरोध गरेका हुन् ।

दलहरूभित्र उम्मेदवार चयनको सकस र कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कानुनी विवाद सुल्झन बाँकी रहेकाले कम्तीमा एक साताको समय उपलब्ध गराउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । दलहरूको यो प्रस्तावपछि आयोगले आफ्नो पूर्व निर्धारित कार्यतालिकामा पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएको छ ।

कार्यतालिका संशोधन कि निर्वाचनकै मिति परिवर्तन?

दलहरूको आग्रहपछि निर्वाचन आयोग यतिबेला गम्भीर आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । आयोगका उच्च स्रोतका अनुसार केवल उम्मेदवारी दर्ताको मिति मात्रै केही दिन पर सार्ने वा समग्र निर्वाचन कार्यतालिका नै संशोधन गरी चुनावको मिति समेत फेरबदल गर्ने भन्ने विषयमा पदाधिकारीहरूबीच मतैक्यता हुन सकेको छैन । मनोनयनको समय थप गर्दा त्यसले पछिल्ला अन्य प्रक्रियाहरूमा पार्ने प्राविधिक असरबारे आयोगले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार दलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता र कानुनी जटिलता नआउने गरी कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा आयोगले छिट्टै ठोस निर्णय सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा अन्योलः माघ ६ को अनिश्चितता

निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका संशोधन गर्ने सम्भावना बढेसँगै राजनीतिक वृत्तमा चुनावी अनिश्चितता छाएको छ । विशेषगरी कांग्रेसको देउवा पक्षले सर्वोच्चको पेसी र मनोनयन एकैदिन परेकाले समय सार्न विशेष जोड दिइरहेको छ भने अन्य दलहरूले पनि उम्मेदवारको अन्तिम सूची तयार पार्न थप समय चाहेका छन् ।

आयोगले मनोनयनको मिति मात्र सारेमा चुनाव पूर्व निर्धारित समयमै हुनेछ, तर समग्र कार्यतालिका नै परिमार्जन भएमा फागुन २१ को चुनाव केही दिन पछि धकेलिन सक्ने आकलन गरिएको छ । यो अन्योलका बीच आयोगको आगामी निर्णयले नै देशको चुनावी दिशा र राजनीतिक समीकरणको भविष्य तय गर्ने निश्चित छ ।