४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादले कानुनी लडाइँसँगै सडक संघर्षको रूप लिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिमा पार्टीको वैधानिकता सुम्पिएपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आइतबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । आयोगको निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानको भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै देउवा पक्षले यसलाई दुराशयपूर्ण कदमको संज्ञा दिएको छ । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको देउवा पक्षीय भेलाले आयोगको निर्णयलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार कार्यकर्ताहरूले आयोग परिसरमा चर्को नाराबाजीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामा प्रश्नः देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी
गत पुसमा ५३ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरका आधारमा आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति चुनिएपछि कांग्रेसमा दुई समानान्तर शक्ति देखिएका छन् । आयोगले विधानको व्यवस्था अनुसार ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुने आधार देखाउँदै थापा पक्षलाई मान्यता दिए पनि देउवा समूहले यसलाई विधानको अपव्याख्या भएको दाबी गरेको छ । संस्थापन इतर मानिने देउवा पक्षले आयोगको निर्णयले पार्टीको दुई–तिहाइ शक्तिलाई अन्यायपूर्वक पाखा लगाएको भन्दै देशभर आन्दोलनका कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने चेतावनी दिएको छ । एकातिर गगन पक्षले आधिकारिकता पाएकोमा दीपावली गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर देउवा पक्षले यसलाई ुराजनीतिक षड्यन्त्रु भन्दै सडक र अदालत दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने रणनीति लिएको छ ।
निर्वाचनको संघारमा विभाजनको छायाले कार्यकर्तामा अन्योल र संशय
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा पार्टीको आधिकारिकतालाई लिएर देखिएको यो चरम विवादले कांग्रेसका आम कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूमा ठूलो अन्योल सिर्जना गरेको छ । उम्मेदवारी दर्ताको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पार्टीको एउटा ठूलो हिस्सा सडकमा उत्रिनुले चुनावी परिणाममा गम्भीर असर पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेल र सडक आन्दोलन शान्त नभएसम्म कांग्रेसको चुनावी भविष्य अन्योलपूर्ण देखिएको छ ।
आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएमा देउवा पक्षधर नेताहरू कुन हैसियतमा चुनाव लड्छन् वा बहिष्कारको बाटो रोज्छन् भन्ने प्रश्नले अहिले नेपाली राजनीतिलाई तातो बनाएको छ ।
