६ माघ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको गम्भीर फौजदारी अभियोग संशोधन गर्ने सरकारी निर्णयले कानुनी चुनौती झेल्नुपरेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधु सम्बन्धी दाबी हटाउने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको आज पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासमा उक्त विवादित निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने तय भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्साका जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने विवादास्पद निर्णय गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि लगाइएका आरोपहरू राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित देखिएको र बचतकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको थियो । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले यो कदमलाई कानुनी शासनको उपहास र कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग भन्दै सर्वोच्चमा चुनौती दिनुभएको हो ।
रिट निवेदकहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को गलत व्याख्या गरी मुद्दा नै फिर्ता लिने नियतले अभियोग संशोधन गरिएको दाबी गरेका छन् । विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिन कानुनले बन्देज लगाएको अवस्थामा, प्राविधिक छिद्र खोजेर अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
यस्तो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल को नजरमा नेपालको छवि धुमिल भई मुलुक कालोसूचीमा पर्न सक्ने र हजारौँ सहकारी बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
