६ माघ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाउन आदेश दिएको छ ।
वीरगन्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन सम्बन्धी अभियोगमा न्यायाधीश रुद्र सुवेदीको एकल इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालत स्रोतका अनुसार थुनछेक बहसपछि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय भएको हो, जसले उहाँलाई तत्कालका लागि कानुनी राहत प्रदान गरेको छ ।
लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध गत असार १ गते पर्सामा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा यसअघि नै कानुनी प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि लामिछानेको हकमा भने पछिल्लो समय अदालती प्रक्रिया तीव्र पारिएको थियो ।
अदालतमा हाजिर भएर धरौटी बुझाएसँगै लामिछानेलाई चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्न जाने बाटो खुलेको छ । निर्वाचनको अन्तिम समयमा आएको यो अदालती आदेशलाई राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा निकै चासोका साथ हेरिएको छ । सहकारी पीडितहरूले भने ठूलो बिगो दाबी भएको मुद्दामा धरौटीको अंक कम भएको भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
