८ माघ, काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको थपिएको समयसीमा आज (बिहीबार) सकिँदैछ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि पुनः म्याद थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
गत भदौमा तीन महिनाको कार्यादेशसहित गठन गरिएको यस आयोगले काम नसकिएपछि एक महिना म्याद थप पाएको थियो। आयोगका अनुसार हालसम्म प्रतिवेदन लेखनको करिब ८० प्रतिशत काम मात्र सम्पन्न भएको छ। बाँकी काम पूरा गर्न आयोगको टोलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर थप दुई साताको समय माग गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार गृह मन्त्रालयमार्फत म्याद थपको औपचारिक प्रस्ताव आएपछि मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गर्नेछ। यद्यपि, आज म्याद सकिन लाग्दासम्म मन्त्रालयबाट त्यस्तो प्रस्ताव पुगिसकेको छैन।
आयोगले आफ्नो छानबिनका क्रममा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग विस्तृत बयान लिएको छ। आयोगको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवासमै पुगेर बयान लिएको थियो भने पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्यसचिव, सुरक्षा प्रमुखहरू, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तत्कालीन महानगर प्रमुखसँग समेत सोधपुछ गरिसकेको छ। साथै, आन्दोलनमा सहभागी ‘जेनजी’ अभियन्ता र फिल्डमा खटिएका सुरक्षा कमान्डरहरूको भनाइलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
भदौ २३ गते राज्य पक्षबाट र २४ गते प्रदर्शनकारीका तर्फबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिको मुख्य कारण र दोषी पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको प्रतिवेदनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरणमा रहेको आयोगले प्राविधिक र केही महत्वपूर्ण तथ्यहरूको विश्लेषण बाँकी रहेकाले समय थप्नुपर्ने जनाएको छ।
