८ माघ, काठमाडौँ । सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका विकृति र विसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्न सहकारी विभागले आक्रामक कदम चालेको छ ।
विभागले एकभन्दा बढी शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई तत्काल त्यस्ता शाखाहरूको हिसाब राफसाफ गरी बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा विभागले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै देशभरका सहकारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र सेवा केन्द्रहरू संकुचित गर्न भनेको हो । यो नयाँ व्यवस्थासँगै धेरै ठाउँमा शाखा विस्तार गरेर कारोबार फैलाएका ठूला सहकारीहरूले अब आफ्ना शाखाहरू धमाधम बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
विभागले जारी गरेको ६ बुँदे निर्देशिकाले सहकारीमा गैर(प्राकृतिक सदस्यहरूको प्रवेशलाई समेत पूर्णतः निषेध गरेको छ । अबदेखि कुनै पनि कम्पनी वा संगठित संस्थाले सहकारीको सदस्यता लिन पाउने छैनन् र केवल प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न योग्य हुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको छ । त्यस्तै, ऋण लगानीमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि एक सदस्यलाई संस्थाको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन नपाइने नियम बनाइएको छ । यो व्यवस्थाले एउटै व्यक्तिलाई ठूलो रकम ऋण प्रवाह गर्ने र पछि असुलीमा समस्या हुने प्रवृत्तिका कारण सहकारी डुब्ने जोखिमलाई कम गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
सहकारीहरूले गर्ने घरजग्गाको कारोबारमा पनि विभागले कठोर अंकुश लगाएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले अब आफ्नो प्रयोजनका लागि बाहेक नाफा कमाउने उद्देश्यले जग्गा खरिद(बिक्री गर्न पाउने छैनन् । आवास नभएका सदस्यहरूलाई घर बनाउनका लागि बढीमा १००० वर्ग मिटर क्षेत्रफलसम्मको जग्गा किन्न मात्र ऋण दिन पाइने प्रावधान राखिएको छ ।
यसका साथै, कुनै एउटा क्षेत्र वा उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित भएर कुल ऋणको २५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने र कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकतम ९० प्रतिशतमा कायम राख्नुपर्ने नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ । यी प्रावधानहरूले सहकारीको पुँजीलाई घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा फ्रिज हुनबाट जोगाउने र तरलता अभावको समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
