८ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका गम्भीर फौजदारी अभियोगहरू हटाउने हान्यायाधिवक्ता कार्यालयको विवादास्पद निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज महत्त्वपूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि लागेका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी दाबी फिर्ता लिने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको हो । यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले यस विषयमा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेसँगै कानुनी प्रक्रियाले तीव्रता पाएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा लामिछानेविरुद्धका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको र सहकारी बचतकर्ताको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने तर्क अघि सारिएको थियो । तर, सरकारी वकिलको उक्त कदमलाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ र बदनियतपूर्ण कार्य भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदकहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको गलत व्याख्या गरी मुद्दा फिर्ता लिने आशयले अभियोग संशोधन गरिएको दाबी गरेका छन् । विशेष गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्न सक्ने र यसले मुलुकको साखमा अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी रिटमा दिइएको छ ।
मिलापत्र गर्न नमिल्ने यस्ता जघन्य अपराधमा राज्यले स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दा हजारौँ सहकारी पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुने जिकिर गरिएको यो मुद्दालाई अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
