९ माघ,वीरगञ्ज । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रमेश रिजालले वर्तमान शासन व्यवस्थालाई कम खर्चिलो र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यको सङ्ख्या धेरै हुँदा राज्यको खर्च अनावश्यक रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्य भए संसद् पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे।
पर्सा–४ बाट निर्वाचित रिजालसँग देशको संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, सुशासन, युवा पलायनलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यसप्रकार छः
रिजालले हालको संसदीय अभ्यासलाई अघिल्ला अनुभवभन्दा सक्रिय रहेको बताए। संसद् कानुन निर्माणमा केन्द्रित भएको र बजेट अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यापक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। दुई ठूला दल सम्मिलित सरकारले अस्थिरताबीच पनि स्थायित्व दिएको उनले बताए।
संविधान कार्यान्वयनबारे बोल्दै उनले धेरै मिहिनेत गरेर संविधान बने पनि स्थिर सरकारको व्यवस्था गर्न नसकिएको स्वीकार गरे। शक्तिशाली प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था संविधानमा समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले हालको संविधानप्रति पूर्ण सन्तुष्टि नरहेको बताए। यद्यपि संविधानका केही प्रावधान कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ।
संविधान संशोधन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै रिजालले संशोधनबिनै मुलुक समृद्धितर्फ जान नसक्ने धारणा राखे। ‘थ्रेसहोल्ड’ र समानुपातिक/समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताए।
हालको शासन प्रणालीबारे उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताए। प्रदेशप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर खर्च घटाउनुपर्ने बताए। राष्ट्रियसभालाई संवैधानिक अंगका रूपमा स्वीकार गर्दै उनले यसको आकार सानो बनाएर गैरराजनीतिक, विज्ञ व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्साको सन्दर्भमा रिजालले बेरोजगारी, सडक, स्वास्थ्य र शिक्षा मुख्य समस्या रहेको बताए। रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारसँग निरन्तर पहल भइरहेको र समग्र विकासका लागि आफूले सकेको प्रयास गरिरहेको उनले बताए।
देशको अवस्थाबारे निराशाजनक भाष्य निर्माण भइरहेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि शिक्षा, सञ्चार र विकासमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको दाबी गरे। सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम ल्याएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि त्यसअनुसार काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
युवा पलायनलाई स्वाभाविक प्रक्रिया भन्दै रिजालले गुणस्तरीय शिक्षा र अवसरका लागि विदेश जानु अस्वाभाविक नभएको बताए। नेपाल समृद्धितर्फ अघि बढेपछि युवाहरू स्वदेश फर्किने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारीमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कानुनको समान कार्यान्वयन, राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य र राज्यप्रति जनविश्वास जगाउनुपर्ने बताए।
उद्योग तथा आर्थिक विकासका सन्दर्भमा उनले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई निर्णायक बताउँदै विकासविरोधी कानुन हटाउनुपर्ने धारणा राखे। सरकारले सबै काम गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
अन्त्यमा, रिजालले आम जनतालाई धैर्य र सकारात्मक सोच राख्न आग्रह गरे। “देश बनिरहेको छ, अझ राम्रो बन्छ,” भन्दै उनले परिवर्तनको चरणमा रहेको मुलुक सही दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गरे।
