११ माघ, काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीसँग जोडिएको कानुनी विवाद यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।
निर्वाचन आयोगले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट चौधरीले दिएको उम्मेदवारीलाई अयोग्य ठहर गर्दै खारेज गरिदिएपछि उनी न्याय खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध चौधरीले दर्ता गराएको रिटमाथि आजैबाट कानुनी बहस सुरु हुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासमा पेसी तोकेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा सहभागी हुन चौधरीले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले बिहीबार उनको उम्मेदवारीमाथि परेका दाबी विरोध र कानुनी प्रावधानलाई टेक्दै मनोनयन खारेज गरिदिएपछि कैलालीको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ हलचल पैदा भएको छ ।
आयोगको खारेजी निर्णयले आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै चौधरीले सर्वोच्चको शरण लिएका हुन् । आज हुने सुनुवाइमा न्यायाधीश ढकालको इजलासले चौधरीको उम्मेदवारी कायम रहने वा नरहने विषयमा प्रारम्भिक आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सर्वोच्चको यो फैसलालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विपक्षी दलहरूले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
