११ माघ, काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजी विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कुनै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि निर्वाचन आयोगसँग उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कानुनी कारणसहित लिखित जवाफ भने माग गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा थप निर्क्योल गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार अयोग्य ठहर गर्दै खारेज गरिदिएको थियो । टीकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीनवटै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधानलाई आधार मानी आयोगले सो निर्णय गरेको हो । आयोगको उक्त कदमलाई चुनौती दिँदै चौधरीले आफ्नो राजनीतिक अधिकार हनन् भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रेशम चौधरीको चुनावी भविष्य तत्कालका लागि अन्योलमा परेको छ । दुवै पक्षको बहस र आयोगको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र अदालतले उम्मेदवारीका विषयमा अन्तिम किनारा लगाउनेछ । यद्यपि, निर्वाचनको तालिका निकै नजिक आइसकेकाले र अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नमानेकाले कैलाली १ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनावी रणनीति र चौधरीको उम्मेदवारी कायमै रहने सम्भावना थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
