११ माघ, काठमाडौँ । सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध फेला परेका प्रमाण झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले फेला परेका थप प्रमाण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन निर्देशन दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, “अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धमा फेला परेका थप सक्कल प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपश्चात नियमानुसार अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्नुहोला।”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्धका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएको थियो। यसको विरुद्ध युवराज सफल, दिनेश त्रिपाठी र आभास रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए।
सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्तापछि थप प्रमाण फेला परेको र त्यसको आधारमा अभियोग संशोधन गरिएको जानकारी गराएकी थिइन्।
सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रमाणसहित कागजात आएपछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने जनाएको छ।
