१२ माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जको एक बहुचर्चित जग्गा विवादमा जिल्ला अदालत, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूको गम्भीर मिलेमतो सार्वजनिक भएको छ। उच्च अदालतको आदेश हुँदाहुँदै भूमाफिया र बिचौलियाको संलग्नतामा तीनवटै निकायका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर गैरकानुनी रूपमा जग्गा फुकुवा गरिएको रहस्य बाहिर आएको हो।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं। १६ स्थित नगवामा रहेको १६ कठ्ठा जग्गा जिल्ला अदालतको आदेशअनुसार मालपोत कार्यालय पर्सामा रोक्का रहेको थियो। तर उक्त रोक्का रहेको जग्गा उच्च अदालतको आदेशविपरीत गैरकानुनी रूपमा फुकुवा गरी हालसाविक र कित्ताकाट गरिएको तथ्य खुलेको छ।
वीरगञ्जका गोपालजी प्रसाद कलवार र बलरामजी प्रसाद कलवारको संयुक्त नाममा रहेको उक्त जग्गा भूमाफिया र बिचौलियाको योजनामा उच्च अदालतको आदेशलाई समेत लत्याएर फुकुवा गरिएको तथ्य बाहिर आएपछि प्रशासनिक र न्यायिक वृत्तमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ। यस घटनाले ‘न्यायको मन्दिर’ भित्रै भूमाफियाको चलखेल कसरी हुन्छ भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीशद्वय गोकर्ण डाँगी र राजेन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले गत माघ २ गते वीरगञ्ज वडा नं। ६ निवासी शान्तिदेवी कलवारिनको पक्षमा एक आदेश जारी गरेको थियो।
वीरगञ्ज–१६ स्थित नगवाका ५८ घरधुरीले विगत २० वर्षदेखि हकभोग गर्दै आएको जमिनमा जिल्ला अदालतले गोपालजी प्रसाद कलवारका छोराहरूको नाममा अंश लगाइदिएपछि ती परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। बलरामजी प्रसाद कलवारले नगवामा रहेको ६२ कठ्ठा जग्गामध्ये ३२ कठ्ठा बाराका सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहालाई बिक्री गरेका थिए।
आफ्नो हकभोगको जग्गा बिक्री गरी रकम बुझिसकेका बलरामजी कलवारले मृत्युपूर्व नगवामा बाँकी रहेको ३२ कठ्ठामा आफ्नो आधा हिस्सा रहने दाबी गरेपछि उनका छोरी–ज्वाइँहरूले गोपालजी प्रसाद कलवारको अंशमा विवाद खडा गरेको बताइएको छ।
अर्काको अंशभागमा परेको जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्यले बलरामजीका भारतमा विवाह भएका छोरीहरू समेत वीरगञ्ज आएर बसेको र उनीहरूले उक्त जग्गा हात पार्न बिचौलियाको प्रयोग गरेको हुन सक्ने सुमेश्वर कुशवाहाको दाबी छ।
शान्तिदेवी कलवारले विवाद खडा गरेको जग्गा उनको अंशभागमा नपर्ने लेखापढी व्यवसायी तथा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं २६ का अध्यक्ष शम्भु मिश्रले बताएका छन्। उनका अनुसार उक्त जग्गा आफ्नै रोहबरमा किनबेच भएको थियो र शान्तिदेवीका छोरी–ज्वाइँहरूले अर्काको अंशभागमा परेको जग्गामा जबर्जस्ती किचलो झिकेका हुन्।
उच्च अदालतको आदेशमा जिल्ला अदालतले यसअघि गरेको जग्गा रोक्काको निर्णय बदर गर्दै पीडित सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहाले माग गरेबमोजिम करिब २९ लाख रुपैयाँ शान्तिदेवी कलवारिनले अदालतमा धरौटीबापत जम्मा गरेमा मात्र जग्गा फुकुवा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो।
तर अदालतका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा उक्त ठूलो परिमाणको धरौटी रकम जम्मा नै नगरी जग्गा फुकुवाको पत्र मालपोत कार्यालयमा पठाइएको सुमेश्वर कुशवाहाले बताएका छन्।
घटनाको गहिराइमा जाँदा जिल्ला अदालत पर्साको ११ नम्बर फाँटका कर्मचारीले बेन्चको आधिकारिक आदेशबिना र माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत जानकारी नदिई भूमाफियाको ‘सेटिङ’मा फुकुवाको पत्र तयार गरी बिचौलियामार्फत मालपोत कार्यालय पठाएको तथ्य खुलेको हो।
तोकिएको धरौटी रकम दाखिल भएको सुनिश्चितता नगरी गुपचुप रूपमा फुकुवाको पत्र मालपोत पठाइएपछि पीडित कुशवाहाले पुनः जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए। सोही निवेदनका आधारमा जिल्ला अदालत पर्साले यस प्रकरणबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न कडा आदेश दिएको छ।
पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै उच्च अदालतको आदेशबमोजिम कुल २८ लाख ७२ हजार ७७७ रुपैयाँ धरौटी जम्मा भएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ। साथै, जग्गा फुकुवाको पत्राचार कसको आदेशमा गरिएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीको प्रतिवेदन र मिसिलको सक्कल प्रति माग गरिएको छ।
पीडित सुमेश्वर प्रसाद कुशवाहाले आफ्नो सावाँ र ब्याजको सुनिश्चितता नभएसम्म जग्गालाई तत्काल ‘यथास्थिति’मा रोक्का राख्न र दोषी कर्मचारीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। अदालतले भने फाँटका कर्मचारीले गरेको भनिएको फुकुवा पत्रका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने आदेश मात्र दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन तिमिल्सीनाको भनाइ छ।
यो अनियमितता अदालतमा मात्र सीमित नरही मालपोत र नापी कार्यालयसम्म फैलिएको देखिएको छ। मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख मालपोत अधिकृत खेमराज खत्रीले रोक्का फाँटका कर्मचारीको बदमासी भएको स्वीकार गरेका छन्।
उनका अनुसार अदालतको आधिकारिक पत्र कार्यालयमा प्राप्त नभए पनि फाँटका कर्मचारी कमलेश महतोले जग्गा फुकुवा गरिदिएका हुन्। रोक्का रहेको जग्गालाई नापी कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेर हतार–हतार हालसाविक र कित्ताकाट गरिनुले यस प्रकरणमा संगठित गिरोह सक्रिय रहेको पुष्टि हुने देखिन्छ।
अझ चकित पार्ने तथ्य के छ भने, जग्गा फुकुवाका लागि पठाइएको भनिएको पत्र न त अदालतमा सुरक्षित छ, न त मालपोत कार्यालयमै फेला परेको छ। सरोकारवाला पक्षले माग गर्दा जिल्ला अदालतको ११ नम्बर फाँटका कर्मचारीले एक प्रति तयार गरी सिधै मालपोत पठाइएकाले कार्यालयमा त्यसको छायाँ प्रति नभएको जवाफ दिएको सुमेश्वर कुशवाहाले बताए।
पर्सा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर कुमार मल्लिकले अदालतका कर्मचारीले कानुनविपरीत काम गरेको पुष्टि भएमा कारबाही हुने बताएका छन्। उच्च अदालतको आदेशसहितको फाइल हाल बेन्चमा रहेकाले अध्ययनपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, मालपोत प्रमुख खेमराज खत्रीको भूमिकामाथि पनि सेवाग्राहीहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। धादिङबाट सरुवा भई पर्सा आएका खत्री तीन महिना नपुग्दै सुदूरपश्चिमको एक पालिकामा सरुवा भएका थिए। तर डेढ महिनामै अन्तर–मन्त्रालयीय सेटिङ मिलाएर पुनः वीरगञ्ज फर्किनुलाई धेरैले भूमाफियाको योजनासँग जोडेर हेरेका छन्।
पीडित पक्षले अदालतको आदेशलाई अदालतकै कर्मचारीले बिचौलियासँग मिलेर लत्याउनु गम्भीर आपराधिक कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्। कुन आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गा फुकुवा गर्यो भन्ने प्रश्नमा मालपोत प्रमुखले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको कुशवाहाले बताएका छन्।
