१२ माघ, काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको संवैधानिक वैधतामाथि उठेको प्रश्नमाथिको सुनुवाइ सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रभावित भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको उक्त रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेपछि सुनुवाइ प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो । इजलासमा रहेका अघिल्ला मुद्दाहरूको सुनुवाइमा लामो समय लागेपछि क्रमसंख्या ‘च’ मा रहेको यो महत्त्वपूर्ण विवादमा अदालत प्रवेश गर्न सकेन । गत भदौमा भएको युवा आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मंसिर २४ गते सरकारले गरेको सम्झौताले राज्य संरचनामा गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै अधिवक्ता र कानुनका विद्यार्थीहरूले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले यो विवादको गाम्भीर्यलाई हेर्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको सक्कल फाइल नै झिकाउन आदेश जारी गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत उक्त सम्झौताको सक्कल कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको उक्त सम्झौता संविधानको मर्म विपरीत रहेको र यसको कार्यान्वयनले संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने दाबी गर्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन माग गरिरहेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई संस्थागत गर्ने भनिएको यो सम्झौता अहिले कानुनी घेरामा तानिएको छ । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहितका निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको यो रिटले विशेषगरी सम्झौताका प्रावधानहरूले शक्ति सन्तुलन र प्रचलित कानुनलाई चुनौती दिएको तर्क अघि सारेका छन् । सोमबारको पेसी हेर्न नभ्याइने भएपछि अब यो मुद्दाले अर्को सुनुवाइको मिति कुर्नुपर्ने भएको छ, जसले सरकार र जेनजीबीचको विवादास्पद सम्झौताको भविष्यलाई अझै अन्योलमा राखेको छ ।
