१३ माघ, काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ कसिलो व्यवस्था लागू गरेका छन् ।
जसअनुसार अब निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रत्येक राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी खर्च व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने भएको छ । यसअघि उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत खाताबाटै खर्च गर्ने गर्दा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठ्ने गरेकाले यस पटक केन्द्रीय बैंकले नै क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यससम्बन्धी विशेष निर्देशन जारी गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार, निर्वाचन अभियानका क्रममा हुने सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चहरू यही एउटा मात्र तोकिएको खातामार्फत सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । यो खाता खोल्नका लागि निर्वाचन आयोग मातहतका प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय उम्मेदवारहरूले क्युआर कोडमार्फत चुनावी चन्दा र सहयोग संकलन गर्न थालेपछि आर्थिक स्रोतको पारदर्शिता कायम गर्न यो कदम चालिएको बैंकको भनाइ छ। निर्वाचन सम्पन्न भएर आयोगले खाता बन्द गर्न निर्देशन नदिएसम्म यी खाताहरू सञ्चालनमा रहनेछन् ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूले समेत छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ भने निर्वाचन खर्चका लागि तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्र कारोबार गर्न पाइनेछ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग लिँदा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत नै लिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधानलाई यस व्यवस्थाले थप कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
निर्वाचन सकिएपछि उम्मेदवारहरूले यही खाताको विवरणका आधारमा ३५ दिनभित्र आफ्नो खर्चको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगसमक्ष बुझाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ ।
