१३ माघ, काठमाडौँ । दुरसञ्चार ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रविधि खरिदमा भएको भनिएको अर्बौँको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्धको सुनुवाइ विशेष अदालतमा मंगलबार सम्पन्न भएको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा बहस सकिएसँगै अब यस बहुचर्चित प्रकरणको फैसला आउने अन्तिम तयारी भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा र बहालवाला सहसचिव धनराज ज्ञवालीसहितका पदाधिकारीहरूमाथि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै यो मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतमाथि कुनै प्राविधिक अध्ययन र कानुनी पूर्वाधार विनै आफ्नो प्रत्यक्ष प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने बदनियतपूर्ण निर्णय गराएको मुख्य आरोप छ । प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भए तापनि मन्त्रीले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि भन्दै उक्त प्रणाली खरिद गर्न दबाब दिएको अख्तियारको दाबी छ । त्यस्तै, तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले अध्ययन टोलीको रायविपरीत कानुनी व्यवस्था नहुँदै नागरिकको कल र डेटामा पहुँच राख्ने गरी २१ माघ, २०७३ मा खरिदको निर्णय गराएको भेटिएको छ। झाले पटक(पटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेर सदस्यहरूलाई दबाबमा पारेको तथ्यलाई अख्तियारले प्रमाणका रूपमा पेश गरेको छ ।
मुद्दामा तानिएका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत कार्य गरेको अभियोग छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) मा अदालतको अनुमतिविना पहुँच नदिनू भनी आदेश दिएको अवस्थामा, त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी टेरामक्स जडान गर्ने निर्णयमा उनीहरू सहभागी भएका थिए । आरोपितहरूले बयानका क्रममा अध्यक्षको दबाबमा काम गरेको बताए पनि दुईजना विज्ञ सदस्यहरू अनुपस्थित रहेको बैठकबाटै मिलेमतोमा खरिद निर्णय भएको अख्तियारको जिकिर छ ।
अर्बौँ रुपैयाँ सरकारी सम्पत्ति नोक्सान पुर्याएको र नागरिकको गोपनीयतामा खतरा उत्पन्न गराएको यस मुद्दाको फैसलालाई अहिले निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
