१४ माघ, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतहरू तोकेको छ । आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरमा छुट्टाछुट्टै कार्यजिम्मेवारीसहित अधिकृतहरू परिचालन गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार जिल्लास्तरमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको सूक्ष्म अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक प्रजिअ) लाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। सहायक प्रजिअले आर्थिक विषय बाहेकका अन्य आचारसंहिता पालना र उल्लंघनका विषयहरू हेर्नेछन्।
आर्थिक अनुशासनका लागि विशेष संयन्त्र निर्वाचनका क्रममा हुने आर्थिक अनियमितता र खर्चको सीमा उल्लंघनलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्न आयोगले छुट्टै व्यवस्था गरेको छ। जसअन्तर्गत प्रमुख कोष नियन्त्रक र कोष नियन्त्रकहरूलाई आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ। उनीहरूले उम्मेदवार तथा दलहरूले गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप र खर्चको पारदर्शितामा केन्द्रित रहेर अनुगमन गर्नेछन्।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा र विश्वसनीयता कायम राख्न आयोगले गत माघ ४ गतेदेखि नै देशभर निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिसकेको छ।
आयोगले आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि पाइएमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अनुगमन अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यसपटकको निर्वाचनमा डिजिटल माध्यमबाट हुने प्रचारप्रसार र खर्चको विवरणलाई समेत विशेष निगरानीमा राख्ने आयोगको तयारी छ।
