१४ माघ, काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू घरदैलो र डिजिटल प्रचारमा होमिए पनि दलीय निर्वाचनको मुख्य आधार ‘घोषणापत्र’ सार्वजनिक गर्न प्रमुख दलहरूले आलटाल गरेका छन् । निर्वाचनका लागि ३६ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि ठुला दलहरूले आफ्नो नीति र कार्यक्रम स्पष्ट नपार्दा मतदाताहरू उम्मेदवार र एजेन्डाबीच तुलना गर्न नपाएर अलमलमा परेका छन् ।
भदौ २३ र २४ को ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले निर्वाचनका लागि ६ महिनाको पर्याप्त समय दिएको थियो। यति लामो समय हुँदाहुँदै पनि दलहरूले घोषणापत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले उनीहरूको नीतिगत स्पष्टतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा स्वयंले घोषणापत्र मस्यौदाको नेतृत्व गरिरहेका छन्। सभापतिका राजनीतिक सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार कांग्रेस अहिले प्रारम्भिक चरणमै छ र विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ। “यो ढिलाइ भएको होइन, सामान्यतया निर्वाचनभन्दा एक महिनाअघि नै सार्वजनिक गर्ने चलन छ,” पौडेलले भने।
नेकपा (एमाले) ले भने आफ्नो घोषणापत्र अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ । प्रचार विभाग संयोजक मीनबहादुर शाहीले केही आन्तरिक छलफलपछि चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी फागुन १ गते आफ्नो ‘बाचापत्र’ सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ । उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा टोलीले व्यावहारिक र युवामैत्री एजेन्डा समेटेर घोषणापत्र तयार गरिरहेको केन्द्रीय सदस्य क्रान्तिशिखा धितालले जानकारी दिइन् ।
घोषणापत्रमा भएको ढिलाइलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषक र सामाजिक अभियन्ताहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । विश्लेषक सौगात गौतम भन्छन्, “घोषणापत्र ढिलो आउँदा जनताले दलको योजनालाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने समय पाउँदैनन्, जुन लोकतन्त्रका लागि सुखद होइन।”
सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले संसदमा पुगेर दलहरूले गर्ने नीतिका आधारमा मात्र भोट दिइने स्पष्ट पारेकी छन् । त्यस्तै, लेखिका सृजना पोखरेलले उम्मेदवारहरू ‘ब्युटी पेजेन्ट’ का प्रतिस्पर्धी जस्तो केवल अनुहार देखाएर भोट मागिरहेको भन्दै टिप्पणी गरेकी छन्। “विगत नभएकाहरूले केवल भिडियो देखाएर भोट माग्ने र विगत भएकाहरूको काम हेरिसक्नु छैन,” उनले खबरदारी गरेकी छन् ।
घोषणापत्रले दलको आगामी पाँच वर्षको मार्गचित्र कोर्ने भए पनि दलहरूले यसलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राख्न खोज्दा यसपालिको निर्वाचनमा नीतिभन्दा बढी व्यक्तिको प्रचारले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।
