१४ माघ, वीरगञ्ज । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट ‘जेनजी’ पुस्ताका युवाहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मधेसका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा ५८ जना युवा उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्, जसले परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वलाई ठुलो चुनौती दिने सङ्केत गरेको छ ।
यी उम्मेदवारहरूमध्ये ५६ जना पुरुष र दुई जना महिला रहेका छन्। रोचक पक्ष त के छ भने, ५८ मध्ये ४१ जना (करिब ७० प्रतिशत) ले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् भने १७ जना मात्र विभिन्न राजनीतिक दलको टिकटबाट मैदानमा आएका छन् । यसले युवाहरूमा स्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णा र वैकल्पिक नेतृत्वको खोजीलाई प्रस्ट पारेको छ ।
युवालाई टिकट दिने मामिलामा नयाँ दलहरू अघि देखिएका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टी र जनमत पार्टीले ३-३ जना जेनजी उम्मेदवार उठाएका छन्। उज्यालो नेपालबाट सिराहा-३ मा २६ वर्षीय सर्वन पासवान, महोत्तरी-१ मा २८ वर्षीय मनोजकुमार गुप्ता र रौतहट-२ मा २५ वर्षीय रामाकान्त प्रसाद पटेल उम्मेदवार बनेका छन् । जनमत पार्टीले महोत्तरी-१ बाट २७ वर्षीय वीरेन्द्र महतो, रौतहट-२ बाट २८ वर्षीय सोनु कुस्वाहा र रौतहट-४ बाट २८ वर्षीय राम कल्याण राउतलाई मैदानमा उतारेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सिराहा–१ मा २८ वर्षीय पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता र नेकपा (एमाले) बाट सर्लाही–४ मा २७ वर्षीय कम्युनिस्ट कुमार यादव उम्मेदवार छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले दुई जना तथा एमाले, राप्रपा, नेकपा, आम जनता पार्टी र नेमकिपा लगायतका दलले एक-एक जना युवालाई अवसर दिएका छन्। सप्तरी-२ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट निलम कुमारी यादवले युवा महिलाको प्रतिनिधित्व गरेकी छन्।
युवा विश्लेषक रन्धीर चौधरीका अनुसार यसपटकको निर्वाचनमा देखिएको युवा सहभागिताले मधेसको राजनीतिमा ‘पुस्तान्तर’को स्पष्ट सङ्केत दिएको छ। “भदौको जेनजी आन्दोलनपछि युवाहरूमा आएको राजनीतिक चेतनाको यो प्रत्यक्ष नतिजा हो,” चौधरी भन्छन्, “यसले पुराना राजनीतिक अभ्यास र टाठाबाठाको कब्जामा रहेको नेतृत्वलाई परिवर्तन गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।”
मधेसका ३२ सिटमा यसपटक पुराना ‘हेभीवेट’ नेताहरू र जोशिलो युवा पुस्ताबीचको भिडन्तले निर्वाचनलाई निकै रोचक र प्रतिष्पर्धात्मक बनाउने देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत सक्रिय रहेका यी युवा उम्मेदवारहरूले भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन र रोजगारीलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।
