१५ माघ, काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले झन्डै एक दशकदेखि प्रचलनमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम खर्च मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
तत्कालिन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले २०७३ साउन १० गते तय गरेको उक्त व्यवस्थाअनुसार अस्पतालहरूले प्राप्त गर्ने भुक्तानीलाई औषधि, औजार, जनशक्ति, प्रोत्साहन भत्ता र प्रशासनिक खर्चका रूपमा निश्चित प्रतिशतमा बाँड्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, पछिल्लो समय बिरामीको उपचार र औषधिमा खर्च हुनुपर्ने रकम स्वास्थ्यकर्मीको बोनस र प्रशासनिक विलासितामा बढी प्रयोग भएको व्यापक गुनासो आएपछि बोर्डले २४ पुसमा उक्त मापदण्ड खारेजीको निर्णय गर्दै १३ माघमा सबै सेवाप्रदायक अस्पतालहरूलाई परिपत्र जारी गरेको हो ।
यसअघिको मापदण्डमा औषधिमा ३५ र औजारमा ३० प्रतिशत अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा प्रोत्साहन भत्ता र व्यवस्थापन समितिका नाममा रकमको दुरुपयोग भइरहेको बोर्डको ठम्याइ छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमा अबदेखि बोर्डबाट प्राप्त हुने दाबी भुक्तानी रकम कुनै निश्चित प्रतिशतका आधारमा नभई प्रचलित कानुन, ऐन र नियम बमोजिम मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार सुरुवाती चरणमा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्न ल्याइएको उक्त अस्थायी व्यवस्थाले अहिले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयस्तरबाट समेत खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठेकाले यसलाई हटाउनु आवश्यक देखिएको हो ।
अबदेखि स्वास्थ्य बीमाको रकम अस्पतालहरूले आफ्नो तजबिजी अधिकार वा पुरानो प्रतिशतका आधारमा खर्च गर्न पाउने छैनन् । सबै खर्चहरू प्रचलित खरिद ऐन र वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको दायराभित्र रहेर विशुद्ध रूपमा औषधि, उपचार, आवश्यक उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । बोर्डको यो कदमले अस्पतालहरूलाई बोनस बाँड्ने प्रवृत्तिबाट रोकी बिरामीले पाउने सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र बीमा कार्यक्रमलाई थप पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
