१५ माघ, काठमाडौं । कापुर घटनाको चोट र त्यसपछिको लामो कानुनी लडाइँको चक्रव्यूहमा फसेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको राजनीतिक भविष्य फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतको इजलासमा पुगेर अडिएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उत्साहका साथ मनोनयन दर्ता गरेका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएपछि सुरु भएको यो कानुनी सङ्घर्षले अहिले नयाँ मोड लिएको छ । आफ्ना जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने धोको बोकेर न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन पुगेका चौधरीको रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यसअघिका फैसला र मिसिलका फाइलहरू पूर्वआदेशअनुसार नै पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
यो केवल एउटा प्राविधिक आदेश मात्र होइन, बरु एउटा यस्तो क्षण हो जहाँ कानुनको अक्षर र जनताको भावनाबीचको सन्तुलन खोजिँदैछ। यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्दै शारदा कडायतले चौधरीको आममाफीविरुद्ध दायर गरेको रिटको फाइल र आयोगको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको थियो । चौधरीको उम्मेदवारी ब्युँतिएला वा नब्युँतिएला भन्ने प्रश्नले यतिबेला कैलालीका थुप्रै मतदाताको मनमा ढुकढुकी बढाएको छ । एकातिर न्यायालयको कठोर नजिर र अर्कोतिर राजनीतिक मैदानमा उत्रिने तीव्र इच्छाका बीचमा अल्झिएको यो मुद्दाले नेपालको निर्वाचन प्रणाली र कानुनी मर्यादाको कसीमा नयाँ बहस छेडिदिएको छ ।
जेलको पर्खालभित्रबाट सुरु भएको चौधरीको राजनीतिक यात्राले आममाफी पाएर खुला आकाशमा सास फेर्न पाउँदा पनि कानुनी अड्चनहरूले अझै उनलाई पछ्याउन छाडेका छैनन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दासँग जोडिएको पुरानो फैसलाको छायाले उनको उम्मेदवारीमाथि ग्रहण लगाइदिएपछि उनी फेरि न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । फागुनको निर्वाचनले देशलाई नयाँ नेतृत्व दिने तयारी गरिरहँदा, कैलालीको त्यो भूगोल र त्यहाँका मानिसहरू भने आफ्ना नेताको नाम मतपत्रमा रहने वा नरहने भन्ने निर्णयको पर्खाइमा सर्वोच्चको फैसलालाई निकै भावुक भएर कुरिरहेका छन् ।
