१७ माघ, काठमाडौं । निर्वाचनको स्वच्छता कायम राख्न निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय चालेको कदमले राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार, आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिहरूलाई सूक्ष्म निगरानी गर्दा कुल ३०२ वटा मिथ्या सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू पहिचान गरिएका छन् । लोकतन्त्रको प्राण मानिने निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन आयोगले यस्ता हानिकारक सामग्री सम्प्रेषण गर्नेहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ, जसका लागि ुसूचना सदाचार प्रवर्द्धन इकाईु ले अहोरात्र काम गरिरहेको छ ।
आयोगले पहिचान गरेका यी भ्रामक सामग्रीहरूलाई प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित निकायहरूमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। जसमा कतिपय गम्भीर प्रकृतिका डिजिटल अपराधलाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो मा पठाइएको छ भने सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विषयहरू प्रेस काउन्सिल नेपाल र विज्ञापन बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अगाडि बढाइएका छन् । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को बर्खिलाप हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने जोकोहीलाई पनि छुट नदिइने आयोगको यो सक्रियताले निर्वाचनको निष्पक्षताप्रति जनतामा केही आशा जगाएको देखिन्छ ।
यसका साथै, आयोगले यस्ता गलत सूचनाहरू हटाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्वाचनको मर्यादामा आँच पुऱ्याउने कुनै पनि गतिविधि देखिएमा नागरिकहरूले पनि सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका निर्वाचन कार्यालयहरूमा लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने प्रावधानले आम मतदातालाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।
निर्वाचनलाई केवल मतदानको प्रक्रिया मात्र नभई एउटा सभ्य प्रतिस्पर्धाको रूपमा स्थापित गर्न आयोगले चालेको यो कानूनी र प्राविधिक प्रयास अहिले चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ ।
