१६ माघ, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्धारित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई आर्थिक रूपमा व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालयले ठूलो परिमाणमा बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ, जसमध्ये ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगलाई मात्रै विभिन्न चरणमा गरी ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ भने त्यसमध्ये ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आयोगको खातामा पुगिसकेको देखिन्छ । यसले निर्वाचनको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय तयारीलाई गति दिन मद्दत पुऱ्याएको छ।
निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन सुरक्षा निकायहरूका लागि पनि मन्त्रालयले मोटो रकम विनियोजन गरेको छ । गृह मन्त्रालय र यस मातहतका निकायहरूका लागि मात्रै १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको छ, जुन कुल निर्वाचन बजेटको ठूलो हिस्सा हो । यसैगरी, नेपाली सेनालाई उपकरण खरिद र अन्य सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि दुई चरणमा गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहमति दिइएको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि पनि आवश्यक बजेट सुरक्षित गरिएको छ । सुरक्षा निकायहरूलाई दिइएको यो प्राथमिकताले आसन्न निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतीलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको संकेत गर्दछ ।
अघिल्लो वर्षको कात्तिकदेखि नै सुरु भएको यो बजेट व्यवस्थापन प्रक्रिया अहिले कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयले समयमै स्रोतको सुनिश्चितता गरिदिएपछि निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्रलाई आफ्ना आवश्यक उपकरण खरिद, जनशक्ति परिचालन र निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा खर्चको आकार अझै बढ्ने देखिए पनि अहिलेसम्मको वित्तीय व्यवस्थापनले निर्वाचन प्रक्रियामा आर्थिक अभाव नहुने निश्चित गरेको छ ।
