१७ माघ, काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी बढेसँगै उम्मेदवारहरू भोट माग्न जनताको घरदैलोमा व्यस्त छन् । तर, यसपटकको निर्वाचनमा एउटा फरक दृश्य देखिएको छ, उम्मेदवारहरूले जनतासँग केवल मत मात्र होइन, आर्थिक सहयोग (नोट) पनि सार्वजनिक रूपमै मागिरहेका छन् ।
विशेषगरी युवा र वैकल्पिक राजनीति गर्ने उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो बैंक खाता नम्बर र क्युआर कोड सार्वजनिक गर्दै आर्थिक सहयोगको अपिल गरेका हुन् । यसरी सहयोग माग्नेहरूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारदेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारसम्म रहेका छन् ।
क-कसले मागे सहयोग ?
काठमाडौँ क्षेत्र नं. १ बाट रास्वपाकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्न आर्थिक पाटो महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै पारदर्शी रूपमा सहयोग मागेकी छिन् । उनले परिवर्तनको यात्रा सानोठूलो योगदानबाटै सुरु हुने उल्लेख गरेकी छिन् ।
त्यसैगरी, हुम्लाबाट प्रत्यक्षतर्फ पहिलो महिला उम्मेदवार बनेकी रास्वपाकी टासी लाजोमले हुम्लाको भूगोल र निर्वाचनको खर्चिलो पाटोलाई औँल्याउँदै आर्थिक सहयोगका लागि भावुक अपिल गरेकी छिन् । सुनसरी-१ की गोमा तामाङ र मोरङ-३ का गणेश कार्कीले पनि इमानदार राजनीतिको लागि नागरिकको सहभागिता र सहयोग आवश्यक रहेको भन्दै क्युआर कोड सार्वजनिक गरेका छन् ।
म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महावीर पुन र सुनसरी-१ का हर्क साम्पाङले पनि समर्थकहरूकै आग्रहमा छुट्टै खाता खोलेर सहयोग संकलन गरिरहेका छन् । साम्पाङले त आर्थिक मात्र नभई श्रम र औजारको समेत सहयोग मागेका छन् ।
के यसरी सार्वजनिक रूपमा पैसा माग्न पाइन्छ ?
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ अनुसार उम्मेदवारले स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग लिन पाउने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले उम्मेदवारहरूको आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन स्पष्ट प्रावधानहरू तोकेको छ । जसअनुसार, उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत नै लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवारले बैंकमा एउटा छुट्टै खाता खोल्नुपर्नेछ र निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्चहरू सोही खाताबाट मात्र गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । साथै, पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्वेच्छिक सहयोग स्वरूप प्राप्त नगदको हकमा समेत उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा रसिद वा भरपाई दिनुपर्ने र संकलित उक्त रकम उम्मेदवार वा दलको बैंक खातामा जम्मा गरी व्यवस्थित हिसाब राख्नुपर्ने प्रावधान आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार उम्मेदवारले सहयोग उठाउनु गैरकानुनी होइन, तर यसको हिसाबकिताब पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्छ । “उम्मेदवारले निर्वाचन सकिएपछि आफूले प्राप्त गरेको सहयोग र गरेको खर्चको सम्पूर्ण विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्छ,” जिसीले भने, “कोमार्फत कति सहयोग प्राप्त भयो, त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।”
उम्मेदवार भन्छन्,”एक एक पैसाको हिसाब दिन्छौं ।”
आर्थिक सहयोग मागिरहेका उम्मेदवारहरूले संकलित रकमको दुरुपयोग नहुने र निर्वाचनपछि आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रास्वपाका उम्मेदवार गणेश कार्की भन्छन्, “लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नागरिकको सहयोगले उम्मेदवारलाई निष्ठावान् बनाउँछ, हामी निर्वाचनपछि सबै विवरण सार्वजनिक गर्नेछौँ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र छुट्टै खाता सञ्चालन गर्न सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसले निर्वाचनमा हुने ‘अदृश्य’ खर्चलाई निरुत्साहित गरी चुनावी आर्थिक गतिविधिलाई प्रणालीभित्र ल्याउने अपेक्षा आयोगको छ।
