१८ माघ, काठमाडौं । बहुचर्चित पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले नयाँ मोड लिँदै साक्षी बुझ्ने आदेश दिएको छ ।
नेकपाका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जना प्रतिवादी रहेको यस भ्रष्टाचार मुद्दामा आइतबार न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले प्रमाण सुदृढिकरणका लागि साक्षीहरूको बयान लिने निर्णय गरेको हो । यसअघि अख्तियारले नेपालविरुद्धको अनुसन्धान तामेलीमा राख्ने गरी गरेको विवादास्पद निर्णयको सक्कल फाइल अदालतले झिकाएर अध्ययन गरेसँगै यो मुद्दाले कानुनी सक्रियता पाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि पदको दुरुपयोग गरी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत तथा संस्थागत लाभका लागि हस्तान्तरण गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । २०६६ सालमा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न दिएको स्वीकृतिका कारण करिब ३१४ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा हिनामिना भएको दाबी गरिएको छ । सोही आधारमा अख्तियारले नेपालसँग १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र हदैसम्मको सजाय माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, अदालतले साक्षी बुझ्ने आदेश दिनुले यो मुद्दा अब अन्तिम फैसलाको दिशामा अघि बढेको सङ्केत गर्दछ । पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो उच्च ओहोदामा रहेको व्यक्ति संलग्न भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा साक्षीहरूको बयान र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको पुनः परीक्षण हुनुले नेपालको न्याय प्रणालीमा ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
यस मुद्दाको नतिजाले नीतिगत भ्रष्टाचार र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमाथि न्यायिक पुनरावलोकनको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितालाई थप कसिलो पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
