१८ माघ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइ आइतबार पनि प्रभावित भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए तापनि समय अभावका कारण उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य ठहर्याउँदै बदर गरेपछि यो विवाद कानुनी निरुपणका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो ।
यसअघि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले यस विषयमा गम्भीरता देखाउँदै निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । तर, आइतबारको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि चौधरीको चुनावी भविष्य थप अन्योलमा परेको छ । आयोगले पुरानो फौजदारी मुद्दा र कानुनी अड्चनलाई आधार देखाउँदै उनको उम्मेदवारी रद्द गरेको भए तापनि चौधरीले भने आफूमाथि अन्याय भएको र जनताको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार हनन भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ ।
विष्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सर्वोच्चमा मुद्दा लम्बिँदै जानुले रेशम चौधरी र उनको दललाई प्राविधिक रूपमा अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ । यदि अदालतबाट समयमै अन्तरिम आदेश नआएमा उनी चुनावी प्रक्रियाबाट बाहिरै रहने जोखिम बढ्दो छ । अर्कोतर्फ, न्यायालयको कार्यबोझ र पेसी व्यवस्थापनका कारण यस्ता संवेदनशील राजनीतिक मुद्दाहरू पछाडि धकेलिँदा निर्वाचन आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।
अब यो मुद्दा अर्को पेसीमा कहिले चढ्छ र सर्वोच्चले कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भन्ने कुरालाई मधेस र सुदूरपश्चिमको राजनीतिमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
