१८ माघ, काठमाडौं । भारतको संघीय संसदमा आइतबार अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०२६/०२७ को बजेटले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको वित्तीय सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्दै नेपालका लागि उल्लेख्य अनुदानको घोषणा गरेको छ ।
भारत सरकारले आगामी वर्षका लागि नेपाललाई ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब १२ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा भारतले ७ सय ३० करोड भारु उपलब्ध गराउने संशोधित अनुमान रहे तापनि आगामी वर्षको यो विनियोजनले दुई देशबीचको विकास साझेदारी र पूर्वाधार निर्माणमा निरन्तरता दिने सङ्केत गरेको छ । भारतले आफ्नो छिमेकी पहिलो नीतिका आधारमा पाकिस्तान बाहेकका सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई बजेटमार्फत अनुदानको हिस्सा छुट्याएको छ, जसमा भुटानले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्राप्त गरेको छ ।
विष्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, भारतले नेपाललाई दिने अनुदानको यो आकारले क्षेत्रीय कूटनीति र भू-राजनीतिक सन्तुलनमा नयाँ आयाम थपेको देखिन्छ। नेपालमा बढ्दो वैदेशिक ऋणको चाप र आन्तरिक राजस्व संकलनको चुनौतीका बीच भारतबाट प्राप्त हुने यो अनुदानले नेपालका साना तथा मझौला विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन मद्दत गर्नेछ । भारतले भुटानलाई प्रदान गर्ने अनुदानको तुलनामा नेपालको हिस्सा कम देखिए पनि, यसले नेपालको जलविद्युत्, कनेक्टिभिटी र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा भारतीय लगानी र चासो अझै उच्च रहेको पुष्टि गर्दछ । अर्कोतर्फ, अनुदानको अंकमा गत वर्षको तुलनामा केही संकुचन देखिनुले भारतले आफ्नो वित्तीय प्राथमिकताहरूलाई पुनर्विचार गरिरहेको हो कि भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ, यद्यपि यो रकम नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालनमा अझै पनि एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा भारतको प्रभाव र उपस्थिति कायम राख्न यस्ता वित्तीय अनुदानहरू कूटनीतिक औजारका रूपमा प्रयोग हुने गरेका छन् । नेपालले यो अनुदानलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्छ र समयमै आयोजनाहरू सम्पन्न गर्छ भन्ने कुराले आगामी दिनमा भारतीय सहायताको प्रवाहलाई निर्धारण गर्नेछ । यस बजेटमार्फत भारतले आफ्नो आर्थिक विकासको लाभ छिमेकीहरूलाई बाँड्न खोजेको दाबी गरे पनि, नेपाल जस्ता मुलुकहरूका लागि भने सहायतामाथिको निर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने दबाब पनि उत्तिकै छ ।
यो अनुदानले नेपाल(भारत आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिए तापनि यसको वास्तविक लाभ कार्यान्वयनको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ ।
