२५ माघ, वीरगञ्ज । मधेस राजनीतिको मियो मानिने वीरगञ्ज यतिबेला एउटा गम्भीर राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ। आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार प्रदीप यादवका लागि यो निर्वाचन केवल सत्ताको निरन्तरता मात्र होइन, बरु उनको राजनीतिक इमानदारी र अस्तित्वको अन्तिम परीक्षा बनेको छ।
२० महिनासम्म देशका तीन शक्तिशाली मन्त्रालय (वन, स्वास्थ्य र खानेपानी) को बागडोर सम्हालेका यादव यतिबेला आफ्नै विगतमा बोलेका “शब्द” र अहिले राजनीतिक धरातल परिवर्तन पछि वर्तमानको “छिर्के”को चेपुवामा परेका छन् ।
मधेस आन्दोलनको जग र “विद्रोही” छवि
प्रदीप यादवको राजनीति कुनै विरासतको जगमा होइन, बरु मधेस आन्दोलनको राप र तापबाट ठडिएको हो। २०६४ सालमा राप्रपाको “लोकेन्द्रबहादुर चन्द” गुट त्यागेर मधेसवादी दलमा होमिएका यादवले वीरगञ्जको सडकमा आफ्नो परिचय स्थापित गरे। विशेष गरी २०७२ को मधेस आन्दोलनका क्रममा वीरगञ्जको मुख्य प्रवेशद्वार (मितेरी पुल) मा भएको नाकाबन्दीको अगुवाइ गरेर उनले आफूलाई “मधेसको बागी” नेताका रूपमा स्थापित गरे।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस आन्दोलन दबाउन खेलेको भूमिका र मधेसी जनतामाथि भएको दमनका विरुद्ध यादव सडकदेखि सदनसम्म गर्जने गर्थे। तर, समयको चक्र यस्तो घुम्यो कि तिनै यादव आज तिनै ओलीको पार्टी (नेकपा एमाले) को “सूर्य” चिन्ह लिएर जनताको घरदैलोमा भोट माग्न विवश छन्।
यादवले आफ्नो मन्त्रीकालको झण्डै २० महिनालाई शक्ति र पहुँचको उच्चतम प्रयोगमा बिताए। २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा जनतामाझ गरेका कतिपय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न उनले मन्त्री पदको भरपूर उपयोग गरे।
खानेपानी मन्त्री हुँदा वीरगञ्जको वर्षौँदेखिको तिर्खा मेट्न उनले ४.५ अर्बको एडिबी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याए। मधेसमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट र सुकेका चापाकलको विकल्पमा उनले २५० भन्दा बढी डिप बोरिङ खनेर जनतालाई राहत दिए। जसले सिँचाइमा राहत पुर्याएको छ। तर, किसानका लागि वीरगञ्जमै मल भण्डारण केन्द्र बनाउने वाचा भने अझै पूर्ण भएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा नारायणी अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने घोषणा र बजेट सुनिश्चित गर्नु उनको कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। वन मन्त्री हुँदा “ग्रीन सिटी” को अवधारणा र स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउने नीतिगत निर्णयहरू उनले आफ्नो सफलताको सूची मा राखेका छन्। भौतिक संरचनामा सुधार भए पनि कानुनी रूपमा शिक्षण अस्पतालको पूर्ण कार्यान्वयन अझै बाँकी छ।
सफलताका कथाका बीच केही यस्ता परियोजना छन्, जसले यादवलाई प्रश्नको घेरामा उभ्याएको छ। वन मन्त्री हुँदा उनले वीरगञ्ज–३२ को रामवन क्षेत्रमा चिडियाखाना बनाउने भन्दै तामझामका साथ शिलान्यास गरे। १ अर्ब १ करोडको लगानीमा बन्ने भनिएको यो परियोजना अहिले केवल शिलान्यासको ढुङ्गामा सीमित छ। स्थानीय भन्छन्, “चिडियाखाना ल्याउँछु भनेर भोट मागे, तर अहिले त्यहाँ न जनावर छन्, न पूर्वाधार। यो शिलान्यास अहिले यादवका लागि केवल चुनावी स्टन्ट मात्र सावित भएको छ।
यादवले वीरगञ्जलाई नेपालको वास्तविक आर्थिक राजधानी घोषणा गराई विशेष बजेट दिलाउने वाचा गरेका थिए। उनले सदनमा यो माग पटक-पटक उठाए पनि संघीय सरकारबाट आधिकारिक रूपमा यो घोषणा गराउन उनी असफल रहे। वीरगञ्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोरको सुरक्षा र विकासमा केही पहल भए पनि नीतिगत परिवर्तन हुन सकेको छैन।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने उनको अर्को ठूलो वाचा थियो। कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता भई संचालनमा आएको छ। तर, वीरगञ्ज चिनी कारखाना अझै पनि पूर्ण रूपमा बन्द छ, जुन वीरगञ्जबासीका लागि “आकाशको फल” सरह भएको छ।
नागरिकता ऐन संशोधन भई जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउन सुरु हुनुमा यादवको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। तर, मधेसका अन्य राजनीतिक माग र संविधान संशोधनको मुद्दामा भने उनी अहिले मौन देखिन्छन्। किनभने मधेसको मुद्दामा एमाले लचकता छैन । नेकपा एमालेको झण्डा बोकेर मधेस र मधेशी जनताको मुक्तिको बाटो पुग्न सक्ने अवस्था देखिदैन ।
ओली विरुद्धका भाषण “गलपासो”
यतिबेला यादवका लागि विकासका कामभन्दा पनि उनको राजनीतिक अस्थिरता र विगतका उग्र भाषण सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ छ । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन मेयर विजय कुमार सरावगी जसपा छोडेर एमाले प्रवेश गर्दा उनै प्रदीप यादवले सरावगी र एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरुद्ध अत्यन्तै कडा र तिखो प्रहार गरेका थिए।
अहिले यादव स्वयम् उपेन्द्र यादवको साथ छोडेर, अशोक राईको समूह हुँदै एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनले विगतमा ओलीलाई “मधेस विरोधी” र सरावगीलाई “अवसरवादी” भन्दै दिएका भाषणका भिडियोहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन्। हिजोका शब्दहरू आज उनका लागि “गलपासो” सावित भएका छन्। मतदाताहरू सोधिरहेका छन्, हिजो जसलाई गाली गरियो, आज उसैको दैलोमा कुन मुखले भोट माग्न आउनुभयो ? कतिपय टोलमा उनले घेराबन्दी र चर्को विरोधको सामना समेत गर्नुपरेको छ।
खस्किएको “रवाफ” र खुम्चिएको “आत्मबल”
मधेसवादी दलमा रहँदा प्रदीप यादवको एउटा छुट्टै रवाफ र दबदबा थियो। तर, एमाले जस्तो अनुशासित र केन्द्रीय संरचना भएको पार्टीमा प्रवेश गरेपछि उनको त्यो कार्यशैली खुम्चिएको स्थानीयको अनुभव छ। उनीसँगै हिँड्ने नजिकका आफन्त र हिजो ज्यान दिएर साथ दिने पुराना मतदाताहरूले नै अहिले उनलाई गालीगलौज गर्न थालेका छन्। हिजो मधेसको सिंह जस्तो गर्जने नेता आज एमालेको कार्यकर्ता जस्तो देखिनु हाम्रा लागि दुःखद छ, एक पुराना समर्थकको गुनासो छ।
हालै भएको “जेन–जी” आन्दोलनका क्रममा एमाले नेतृत्वको सरकारले युवाहरूमाथि गरेको दमनले नयाँ पुस्तामा एमालेप्रति नकारात्मक धारणा बनेको छ। यादवले त्यही दमनको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि अन्ततः एमालेकै टिकटमा चुनाव लड्नुले युवाहरूमा उनीप्रति अविश्वास बढाएको छ। अधिकांश युवा पुस्ता र एमालेकै कतिपय पुराना समर्थकहरू समेत यसपटक “घण्टी” (रास्वपा० तिर खुलेर लाग्नु यादवका लागि ठूलो खतराको घण्टी हो।
यादवको मुख्य शक्ति मानिने यादव समुदाय को मत यसपटक सुरक्षित देखिँदैन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाबाट रामनरेश यादवले “छाता” चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि प्रदीपको “कोर” भोट काटिने निश्चित छ। एकातिर मधेसवादी दलको मत गुम्नु र अर्कोतिर एमालेको समानुपातिक मत समेत विगतको तुलनामा घट्ने आकलन गरिनुले यादवको संसद छिर्ने “ह्याट्रिक” दाउमा ठूलो छिर्के लाग्न सक्ने देखिएको छ।
प्रदीप यादवको २० महिने मन्त्रीकाललाई हेर्ने हो भने उनले वीरगञ्जको भौतिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन्। तर, राजनीतिक नैतिकता र स्थिरताको कसीमा भने उनी निकै कमजोर देखिएका छन्। २०८२ भदौ २४ मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर “नैतिकता” देखाउन खोजे पनि पार्टी परिवर्तन र विगतका विरोधाभासपूर्ण भाषणले उनको साखमा धक्का लागेको छ।
फागुन २१ को मतपेटिकाले नै तय गर्नेछ, जनताले उनको भौतिक विकासलाई रोज्छन् कि बदलिएको राजनीतिक चरित्रलाई दण्ड दिन्छन् । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का मतदाता यसपटक मौन छन्, तर यो मौनता प्रदीप यादवका लागि सुखद हुन्छ कि दुखद, त्यसको फैसला २०८२ को फागुन २१ ले नै गर्नेछ ।
