२५ माघ, वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाको संसदीय इतिहासमा यसपटक महिला राजनीतिक सहभागिताले ऐतिहासिक मोड लिएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि जिल्लाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रबाट विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी १२ जना महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा नयाँ रेकर्ड कायम भएको हो ।
वि.सं. २०४८ सालदेखि हालसम्म भएका संसदीय निर्वाचनहरूको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्यक्षतर्फ यति ठूलो संख्यामा महिला उम्मेदवार एकैपटक चुनावी मैदानमा देखिएको यो पहिलो पटक हो । निर्वाचन आयोगको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्साबाट प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारी शून्य रहेकोमा यसपालि २०८२ को निर्वाचनमा भने उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई १२ पुगेको छ । तीमध्ये ५ जना विभिन्न राजनीतिक दलको आधिकारिक उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा छन् भने ७ जना स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा भने ४ जना महिला प्रतिस्पर्धामा थिए ।
चार निर्वाचन क्षेत्रमध्ये क्षेत्र नम्बर २ र ४ मा महिला सहभागिता सबैभन्दा सक्रिय देखिएको छ । निर्वाचन कार्यालय पर्साका अनुसार क्षेत्र नम्बर २ बाट चार जना महिला उम्मेदवार चुनाव लडिरहेका छन् । जसमा नेकपा एमालेकी रिमा कुमारी यादव, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी पूर्व समानुपातिक सांसद बिना जयसवाल, आम जनता पार्टीकी रञ्जु कुमारी साह र स्वतन्त्र उम्मेदवार किस्मती देवी रहेका छन् । रिमा यादव र रञ्जु साहका लागि यो पहिलो संसदीय प्रतिस्पर्धा हो ।
त्यसैगरी, क्षेत्र नम्बर ४ बाट सबैभन्दा बढी ६ जना महिला उम्मेदवार चुनावी दौडमा छन् । जनमत पार्टीबाट सिमादेवी कलवार पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिएकी छन् भने उमा देवी, कान्ति देवी कुर्मी, कोरैसा खातुन, गीता देवी बानियाँ र सुरजी देवी नुनिया स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
सबैभन्दा बढी ९६ हजार ५ सय ४२ मतदाता रहेको क्षेत्र नम्बर ३ मा भने महिला उम्मेदवारी सीमित देखिएको छ । उक्त क्षेत्रबाट जनमत पार्टीकी मालती कुमार कुशवाहा एक्लो महिला उम्मेदवार हुन्। यता पुरुष मतदाताको बाहुल्यता रहेको क्षेत्र नम्बर १ बाट आर्य शशीकला राउतले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् ।
राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई न्यून प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लागिरहेकै बेला पर्सामा देखिएको यो उत्साहजनक सहभागितालाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यसले स्थानीय स्तरमा महिला नेतृत्वको उदय, राजनीतिक चेतनाको विस्तार र समावेशी प्रतिनिधित्वतर्फ सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
