२५ माघ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साखमा गम्भीर धक्का पुर्याएको बहुचर्चित ट्रान्सफर्मर घोटाला प्रकरणको मुद्दा आठ वर्षपछि पुनः सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको चरणमा पुगेको छ ।
२०७० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको यस मुद्दामा प्राधिकरणका उच्च पदस्थ कर्मचारी र विदेशी सप्लायर्सको मिलेमतोमा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद गरी राज्यलाई झण्डै ५० करोड रुपैयाँ नोक्सान पुर्याइएको दाबी गरिएको थियो । विशेष अदालतले २०७३ सालमा प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसहित २५ जनालाई दोषी ठहर गरिसकेको भए पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दा लामो समयको अन्तरालपछि ुहेर्दाहेर्दैु को सूचीमा परेर अन्तिम फैसलाको दिशामा अघि बढेको हो ।
यसअघि विशेष अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय रामेश्वर यादव र डा.वेन्द्र झासहित २० कर्मचारी र ५ विदेशी सप्लायर्सलाई दोषी ठहर गर्दै ४६ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र कैद सजाय सुनाएको थियो । भारत, चीन र थाइल्यान्डबाट ल्याइएका ट्रान्सफर्मरहरू जडान गरेको केही समयमै धमाधम पड्कन थालेपछि यस भ्रष्टाचारको रहस्य खुलेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा तामाको तारको सट्टा आल्मुनियम प्रयोग गरिएका र गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरलाई उच्च गुणस्तरको भन्दै खरिद प्रक्रिया मिलाएको पाइएको थियो । सोही फैसला बमोजिम विदेशी सप्लायर्सका एजेन्टहरूलाई करोडौंको जरिवाना र प्राधिकरणका नेतृत्वकर्तालाई कैद तोकिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासमा आजका लागि तोकिएको यो सुनुवाइले दोषी ठहरिएका कर्मचारी र विदेशी कम्पनीहरूको भाग्य फैसला गर्नेछ । विगतमा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी र विभिन्न प्राविधिक कारणले स्थगित हुँदै आएको यो मुद्दाले अन्ततः तार्किक निष्कर्ष पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यस मुद्दाको फैसलाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन उपकरण आयात गर्ने गिरोहमाथि कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भन्नेमा आम चासो बढेको छ ।
