२५ माघ, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिना बितिसक्दा पनि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था निकै निराशाजनक देखिएको छ ।
साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा मन्त्रालयले कूल विनियोजित बजेटको जम्मा ६।१५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कुल ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मन्त्रालयले यस अवधिमा ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ, जसले विकासे मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषगरी पुँजीगत खर्चको अवस्था अझै कमजोर देखिएको छ । ८८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ६ महिनामा जम्मा ५ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यो सुस्त गतिको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयले गरेको बजेट रोक्का हो । नयाँ सरकार गठनसँगै करिब २ हजार १ सय ९० आयोजनाका ६१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रोक्का गरिँदा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावित भएको मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि, बागमती सुधार आयोजना र एकीकृत जाँच चौकी जस्ता महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको खर्च दर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहनुले प्रशासनिक सुस्ततालाई पनि संकेत गर्दछ ।
बजेट खर्च न्यून भए पनि मन्त्रालयले पछिल्लो समय रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनमा भने सक्रियता देखाएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यहरूलाई सर्त बमोजिम अघि बढाउने र लापरबाही गर्ने ठेकेदारहरूको सम्झौता अन्त्य गरी कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, मन्त्रालयको दैनिक कार्य सञ्चालनलाई कागजविहीन बनाउँदै पूर्ण डिजिटल पद्धतिमा लैजाने एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पनि उपयोगमा ल्याइएको छ । रोक्का भएका बजेट फुकुवाका प्रक्रियाहरू अघि बढेकाले आगामी ६ महिनामा खर्चको दरमा सुधार आउने अपेक्षा मन्त्रालयले राखेको छ ।
