२५ माघ,काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका प्रमुख संरक्षक रेशमलाल चौधरी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले चौधरीको उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्णयलाई सदर गर्दै दायर रिट खारेज गरेको हो।
आइतबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आयोगको निर्णय वैध ठहर गरेको छ। यसअघि वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको थियो।
चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। तर, निर्वाचन आयोगले उनलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा भएको उजुरीको आधारमा उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।
उक्त निर्णय बदर गर्न चौधरीले माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफ्नो उम्मेदवारी कायम रहनुपर्ने र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए। सर्वोच्चले पहिले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो भने आइतबार अन्तिम फैसला सुनाउँदै आयोगको निर्णय सदर गरेको हो।
टीकापुर घटनामा ८ जनाको ज्यान जाने गरी जन्मकैद सजाय भोगेका चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिइए पनि, आयोगका अनुसार अपराध र कैदको अभिलेख कायमै रहँदा उम्मेदवारी दिन नमिल्ने निर्णय गरिएको थियो।
