२७ माघ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भनिएको अर्बौँको भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि एकपटक न्यायिक बहसको केन्द्रमा आइपुगेको छ ।
विशेष अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा चित्त नबुझाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएसँगै यस मुद्दाले नयाँ मोड लिएको हो । आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा यस संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ, जसले गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा फेरि ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको छ ।
यस प्रकरणको मुख्य चुरो विशेष अदालतको अघिल्लो फैसलामा अडिएको छ। विशेष अदालतले कुल ३२ प्रतिवादीमध्ये १० जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरी पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवन बहादुर शाही लगायतका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिएको थियो। तर अख्तियारले भने यसलाई त्रुटिपूर्ण मान्दै तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार जस्ता उच्च अधिकारीहरू दोषी ठहरिँदा मन्त्रीले सफाइ पाउनु न्यायसंगत नभएको जिकिर गरेको छ । अख्तियारले सफाइ पाएकाहरूलाई पनि सजाय हुनुपर्ने र दोषी ठहर भएकाहरूको हकमा पनि दाबी बमोजिमको बिगो र कारबाही नभएको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याएको हो ।
भ्रष्टाचारको अङ्कगणित हेर्दा यस प्रकरणमा राज्यलाई अर्बौँको नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ । अख्तियारको अभियोग पत्र अनुसार कूल १ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ। यसमा विशेषगरी दुईवटा प्राविधिक पक्षलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । पहिलो, आपूर्तिकर्तासँगको मिलेमतोमा करिब ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरिएको र दोस्रो, २४२ टन क्षमताको विमान खरिद गर्ने सम्झौता भए पनि कम क्षमताको (२३० टन) विमान ल्याएर करिब ७२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुर्याइएको उल्लेख छ ।
१२ टनको क्षमता घट्दा मूल्य पनि घट्नुपर्नेमा उल्टै पूर्ण मूल्य भुक्तानी गरेर राज्यकोषको दोहन गरिएको दाबीसहित अब सर्वोच्चले यसमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
