२७ माघ, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको सङ्घीय संसद्को निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीले ठूलो साधन–स्रोतको अभाव झेलिरहेको छ ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरका प्रहरी कार्यालयहरूबाट लुटिएका ११ सयभन्दा बढी हतियारमध्ये अझै ३०० थान बरामद हुन नसक्नु र चालू आर्थिक वर्षको बजेट हतियारभन्दा बढी सवारी साधन खरिदमा खर्चिनुपरेका कारण प्रहरीलाई २५ सय थान हतियार अपुग देखिएको हो । यो अभाव टार्न प्रहरीले नेपाली सेनासँग २८ सय थान हतियार सापटी मागेको छ, जसमा सेनाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै ३ हजार थान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा १८२ वटा सवारी साधनमा आगजनी भएपछि प्रहरीले बजेटको ठूलो हिस्सा सवारी व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपरेको र निर्वाचनका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ म्यादी प्रहरीको भर्नामै खर्च हुने भएपछि हतियार खरिदका लागि बजेटको संकट चुलिएको हो।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७५ हजार प्रहरी र १ लाख ३३ हजार ७८० म्यादी प्रहरी खटाउने तयारी गरिए पनि हतियार र सवारीको चुनौती उत्तिकै छ । प्रहरी प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेका अनुसार आन्दोलनका क्रममा लुटिएका र अझै फेला नपरेका हतियारधारी समूहहरू निर्वाचनका लागि मुख्य सुरक्षा चुनौती बन्न सक्छन् । हतियारको अभाव मात्र नभई सञ्चार र यातायातका साधनमा पनि प्रहरीले अन्य सुरक्षा निकाय र निजी क्षेत्रको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ। भारत सरकारले निर्वाचन लक्षित गरी ५३८ थान गाडी उपलब्ध गराउने सहमति भएबमोजिम केही सवारी साधन नेपाल भित्रिसकेका छन् भने बाँकी ल्याउने क्रम जारी छ । प्रहरीले आन्दोलनपछिको छोटो अवधिमा ६ सय हेलमेट र ४ हजार थान राइट कन्ट्रोल गियर किनिसके पनि समग्र सुरक्षा सामाग्रीको सन्तुलन मिलाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रहरीले निर्वाचनको समयमा सेनासँग हतियार सापटी लिने परम्परा नै बसेको छ । २०७९ को प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि प्रहरीले ठूलो संख्यामा पेस्तोलहरू सेनाबाटै ल्याएको थियो। यसपटकको निर्वाचन समयभन्दा अगावै हुन लागेको र भदौ २३ र २४ को राजनीतिक उथलपुथलपछि बनेको सरकारले गराउन लागेको हुनाले सुरक्षा संवेदनशीलता अझ बढी छ । अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे तापनि म्यादी प्रहरीको ठूलो संख्या र सवारी साधनको क्षतिका कारण स्रोत अपुग भएको देखिन्छ ।
यस चुनौतीपूर्ण घडीमा सेनाको हतियार र भारतको सवारी सहयोगले नै आगामी निर्वाचनको सुरक्षा किल्ला बलियो बनाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रहरी प्रशासन पुगेको छ ।
