२७ माघ, काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क(२०२५ मा नेपालको अवस्था यस वर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ ।
१०० पूर्णाङ्कमा ३४ अङ्क मात्र प्राप्त गर्दै नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त रहेका मुलुकहरूको सूचीमा यथावत रहेको हो । १८० देशको मूल्याङ्कन गरिएको यस प्रतिवेदनमा नेपाल मध्यमभन्दा कमजोर श्रेणीमा पर्नुले सुशासनका क्षेत्रमा सरकारी प्रयास प्रभावहीन रहेको संकेत गर्दछ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपाल छिमेकी भारत, चीन मात्र होइन, आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्काभन्दा पनि पछाडि परेको छ ।
७१ अङ्कसहित भुटान यस क्षेत्रकै सबैभन्दा स्वच्छ मुलुक बन्दा नेपालको स्थिर अङ्कले राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र दण्डहीनता अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदनले विश्वभर नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्था खस्कँदै गएको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। विश्वव्यापी औसत अङ्क ४२ मा झर्नु र दशकअघिको तुलनामा स्वच्छ मुलुकहरूको सङ्ख्या घट्नुले सुशासनको विश्वव्यापी संकटलाई दर्शाउँछ । जहाँ डेनमार्क ८९ अङ्कसहित लगातार आठौँ वर्ष विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ, त्यहाँ दक्षिण सुडान र सोमालिया सबैभन्दा भ्रष्ट देशका रूपमा देखिएका छन् ।
नेपालको हकमा विश्व बैंक र विश्व आर्थिक मञ्च जस्ता संस्थाहरूको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, ठेक्कापट्टा र न्यायिक प्रक्रियामा अझै पनि भ्रष्टाचारको उच्च जोखिम रहेको औंल्याइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध पछिल्लो समय ुजेनजीु र युवाहरूको सक्रियता बढे पनि त्यसले ठोस नीतिगत सुधारको रूप लिन नसकेको टीआई नेपालको निष्कर्ष छ । टीआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले भ्रष्टाचारका कारण देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको र नागरिकमा असन्तोष चुलिएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनको कडा कार्यान्वयन विना सुधार सम्भव नभएको बताउनुभएको छ ।
आगामी निर्वाचनमार्फत इमानदार नेतृत्व चयन गर्नु नै यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुनेमा नागरिक समाजका अगुवाहरूले जोड दिएका छन् । भ्रष्टाचार निवारणका लागि नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण र पारदर्शिता नै अबको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ ।
