२७ माघ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वर्तमान सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुँदा विकास निर्माण र पूँजीगत खर्च बढाउने कार्य ओझेलमा परेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको निर्वाचनको वातावरण तयार पार्न र राजनीतिक संवादमा समय खर्चिनुपरेकाले चाहेर पनि पूँजीगत खर्चतर्फ ध्यान दिन नसकिएको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको प्राथमिकता समेत निर्वाचनमै मोडिएकाले विकासका आयोजनाहरूको गति सुस्त हुन पुगेको हो ।
देशको वर्तमान वित्तीय अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले संघीय सञ्चित कोष अहिले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटामा रहेको जानकारी दिनुभयो। एकातिर पूँजीगत बजेट खर्च न्यून हुनु र अर्कोतिर सञ्चित कोषमा ठूलो घाटा देखिनुले राज्यको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको संकेत गर्दछ। निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ठूलो साधन–स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच विकास बजेटको खर्च गर्ने क्षमता खुम्चिनुले चालू आर्थिक वर्षका बाँकी महिनाहरूमा पनि विकास निर्माणका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त भए पनि यसले विकासको गतिलाई रोक्न नहुने भन्दै अर्थमन्त्रीले आगामी दिनमा वित्तीय सन्तुलन मिलाउन अधिकतम प्रयास गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । यद्यपि, भदौको आन्दोलनपछिको राजनीतिक अस्थिरता र त्यसलगत्तै आएको चुनावी सरगर्मीले गर्दा सरकारी संयन्त्र विकासभन्दा बढी प्रशासनिक र राजनीतिक व्यवस्थापनमा अल्झिएको स्पष्ट देखिन्छ । यस वित्तीय संकटका बीच सरकारले कसरी चुनावी खर्च र विकास निर्माणका कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँछ भन्ने विषय अबको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
