२७ माघ, काठमाडौं । सरकारी ढुकुटी भर्ने लक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक अवधिमै ठूलो धक्का लागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको तुलनामा झन्डै २ खर्ब रुपैयाँले कम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सुरुवातमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको सरकारले अहिले आएर त्यसलाई घटाउँदै १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरिदिएको छ । पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कर राजस्वको अवस्था निकै सुस्त देखिएको छ, जहाँ १३ खर्ब २५ अर्बको लक्ष्य राखिएकोमा आधा वर्ष बितिसक्दा केवल ५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको छ ।
राजस्व संकलनमा देखिएको यो रिक्तताका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयले आगामी ६ महिनामा केही सुधार हुने आशा भने कायमै राखेको छ। बाँकी अवधिमा करिब साढे ६ खर्ब कर राजस्व उठ्ने अनुमान गर्दै मन्त्रालयले आसन्न निर्वाचनलाई यसको मुख्य आधार मानेको छ । निर्वाचनका समयमा हुने सरकारी तथा निजी क्षेत्रको बढ्दो खर्च र आर्थिक चहलपहलले बजारलाई चलायमान बनाउने र त्यसबाट राजस्वमा योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । यसका साथै वैदेशिक व्यापारमा क्रमिक सुधार आइरहेकाले आयातबाट हुने आम्दानी पनि लक्ष्यको नजिक पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
आर्थिक वर्षको दोस्रो हिस्सामा बजेट निर्माणका गतिविधिहरू सुरु हुने र विभिन्न विकास परियोजनाहरूले गति लिने हुनाले पनि राजस्व संकलनमा थप टेवा पुग्ने अर्थको बुझाइ छ । यद्यपि, गैरकर राजस्वको लक्ष्य पनि संशोधित हुँदै १ खर्ब २७ अर्बमा झर्नु र सञ्चित कोष घाटामा रहनुले वित्तीय व्यवस्थापन अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । सरकारले एकातिर निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र अर्कोतिर लक्ष्य अनुसारको आम्दानी नहुने अवस्थाले आगामी दिनमा अर्थतन्त्र थप दबाबमा पर्न सक्ने सङ्केत गरेको छ ।
