२८ माघ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यको तुलनामा निकै कम हुने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ ।
सुरुमा ६ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिए पनि धान उत्पादनमा आएको ह्रास, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा देखिएको मन्दीका कारण यो दर ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुने देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षको ४ दशमलव ६ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा पनि यो वर्षको अनुमानित तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको गति सुस्त रहेको संकेत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको मध्यावधि मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार पहिलो त्रैमासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ३ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ, जसले समग्र वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन कठिन हुने स्पष्ट पारेको छ ।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कृषि क्षेत्रको प्रदर्शन यस पटक निराशाजनक देखिएको छ । धानको उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको कमीले गर्दा कृषि क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि १ दशमलव ३६ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान छ, यद्यपि मकै, कोदो र फापर जस्ता अन्य बालीको उत्पादनमा केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा भने ऊर्जा र केही निर्माण गतिविधिले गर्दा ५ दशमलव ४४ प्रतिशतको विस्तार हुने देखिए पनि उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर भने १ दशमलव ५२ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले उत्पादनमूलक क्षेत्र अझै पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको र आन्तरिक मागमा अझै सुधार आउन बाँकी रहेको देखाउँछ ।
त्यसैगरी, सेवा क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि, वित्तीय मध्यस्थता र थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आएको केही सुधारले ३ दशमलव ०३ प्रतिशतको सकारात्मक विस्तार हुने अनुमान छ । अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरू चुनौतीपूर्ण रहे पनि महँगीको अवस्था भने केही राहतपूर्ण देखिएको छ । गत वर्षको पहिलो छ महिनामा ४ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको औसत मुद्रास्फीति यो वर्ष १ दशमलव ७ प्रतिशतमा झरेको छ, जसले उपभोक्ताका लागि मूल्य वृद्धिको चाप कम भएको पुष्टि गर्छ । सरकारले अबका बाँकी महिनाहरूमा निर्माण र सेवा क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाएर प्रक्षेपण गरिएको ३ दशमलव ५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई सुरक्षित गर्ने रणनीति लिनु पर्ने देखिएको छ ।
