२८ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यमा चरम लापरबाही गर्ने ठेकेदार कम्पनी ‘पटेल–रमण जेभी’ को बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने बाटो सर्वोच्च अदालतले खोलिदिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि, ठेकेदारले कार्यसम्पादन र पेस्की बापत राखेको ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जफत गर्न आयोजना कार्यालयलाई कानुनी अवरोध हटेको हो । यससँगै अलपत्र परेको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणको कामलाई नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सरकारी योजनाले वैधानिकता पाएको छ ।
निर्माण कार्यको ६१ प्रतिशत समय व्यतीत भइसक्दा पनि भौतिक प्रगति मात्र ११ प्रतिशतमा सीमित राखेको र पटक–पटकको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आयोजना कार्यालयले गत कात्तिक २५ गते पटेल–रमण जेभीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाले ठेकेदारले राखेको २ अर्ब ४० करोड कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानी ९मोबिलाइजेसन पेस्की० को बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि ठेकेदार कम्पनी अदालत पुगेको थियो । सुरुङ निर्माणको काम सफलतापूर्वक सकिए पनि बाँध र अन्य मुख्य संरचना अलपत्र छाडेका कारण सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने कठोर कदम चालेको हो ।
यो आदेशलाई निर्माण उद्योगमा हुने अराजकता अन्त्यका लागि एउटा कोशेढुंगाका रूपमा हेरिएको छ । १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेर लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कममा काम सकारेको ठेकेदारले आयोजनाबाट २ अर्ब १४ करोड भुक्तानी लिइसके पनि कामलाई गति दिन सकेको थिएन । मधेशका पाँच जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने र ३१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य बोकेको ४९ अर्ब ४२ करोडको यो आयोजना अब नयाँ ठेक्का प्रक्रियामार्फत अघि बढ्ने देखिएको छ ।
