२८ माघ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले आफूलाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि बुधबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
श्रीमती गीता ढकालको विभत्स हत्या अभियोगमा जेल जीवन बिताइरहेका कोइरालाले आफूले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र असल आचरण देखाएको दाबी गर्दै बाँकी सजाय छुट पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा उक्त निवेदनको पेसी तोकिएको छ, जसलाई कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिकोणले निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
कोइरालाले आफ्नो निवेदनमा अन्य २ हजार ४ सय कैदीबन्दीले विभिन्न समयमा कैद छुट पाउँदा आफूलाई भने वञ्चित गरिएको गुनासो गरेका छन् । उनले २०८१ साउन ३० गतेसम्ममै ५९ प्रतिशत कैद काटिसकेको र कानुनको पालना गर्ने अनुशासित बन्दी रहेको भन्दै मुक्ति पाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । २०६८ माघ ८ मा थानकोटबाट पक्राउ परेका कोइरालाविरुद्ध जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, यसअघि सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह’ को मानवीय कारण देखाउँदै उनको सजाय ह्वात्तै घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारिदिएको थियो ।
त्यसबेला कोइराला थुनामुक्त भए पनि उक्त विवादास्पद फैसलाको सर्वत्र आलोचना भएपछि सर्वोच्चले आफ्नै निर्णय पुनरावलोकन गरेको थियो । पुनरावलोकनमा पहिलेको सजाय घटाउने फैसला त्रुटिपूर्ण देखिएपछि कोइराला पुनः कारागार चलान भएका थिए । समाजमा ठुलो आक्रोश र विरोध निम्त्याएको यस मुद्दामा कोइरालाले फेरि ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ को कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै जेलमुक्त हुने बाटो खोजेका छन् । यसअघि नै ७९ प्रतिशत पाठकले यस खबरप्रति ुरिसु व्यक्त गरेको तथ्याङ्कले यो मुद्दामा जनमानसमा रहेको गम्भीर संवेदनशीलतालाई प्रस्ट पार्छ ।
