२९ माघ, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बेचन झाको मुद्दाको सुनुवाइ बिहीबार स्थगित भएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासमा तोकिएको उक्त पेसी रायमाझी पक्षका कानुन व्यवसायीकै अनुरोधमा स्थगित गरिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौँले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू न्याय खोज्दै उच्च अदालत पुगेका थिए, तर विपक्षी र आफ्नै पक्षका कानुनी दाउपेचका कारण सुनुवाइ प्रक्रियाले आज गति लिन सकेन ।
मुद्दाको जड मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ सँग जोडिएको छ। रायमाझी र झाले आफूहरू कसुरदार नभएको दाबी गर्दै मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा भए पनि थुनाबाट मुक्त हुन पाउनुपर्ने जिकिरसहित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सोही संहिताको दफा ७१ ९२० ले यदि अभियुक्त दोषी होइन भन्ने मनासिब आधार देखिएमा अदालतले जुनसुकै बेला थुनामुक्त गर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासले उक्त मागलाई अस्वीकार गरिदिएपछि उनीहरूले पुस महिनामै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
यो कानुनी लडाइँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ । बेचन झाले पुस ११ गते र रायमाझीले पुस २५ गते उच्च अदालतमा दिएको निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्दै जाँदा उनीहरूको कारागार बसाइ पनि लम्बिएको छ । यो प्रकरणमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता र कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गरी बाहिर निस्कने प्रयासलाई सर्वसाधारणले निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । अब अर्को पेसी कहिले तोकिन्छ र उच्च अदालतले उनीहरूको ुमनासिब आधारु लाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुराले यस चर्चित मुद्दाको भविष्य तय गर्नेछ ।
