२९ माघ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका देशभरिकै सर्वोत्कृष्ट स्थानीय सरकार बन्न सफल भएको छ ।
आयोगले तय गरेका १७ वटा विभिन्न सूचकहरूमा ८३ दशमलव ८४ अंक प्राप्त गर्दै पाणिनिले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो स्थान सुरक्षित गरेको हो । देशभरिका स्थानीय सरकारहरूमध्ये ८० अंकको थ्रेसहोल्ड कटाउन जम्मा चारवटा तह मात्र सफल भएका छन्, जसमा अर्घाखाँचीको एक, गुल्मीका दुई र रुकुम पश्चिमको एक पालिका रहेका छन् । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८२ दशमलव १५ अंकका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदा गुल्मीका मालिका र धुर्कोट गाउँपालिका क्रमशः ८१ दशमलव ९८ र ८० दशमलव ५२ अंकसहित उत्कृष्टको सूचीमा परेका छन् ।
आयोगले स्थानीय तहको वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहलाई मुख्य आधार बनाएर यो मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको हो । विशेषगरी असार १० भित्र बजेट ल्याएरनल्याएको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेको, राजस्वको हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा समयमै जम्मा गरेको र बजेटको समीक्षा सार्वजनिक गरेरनगरेको जस्ता पक्षलाई कडाइका साथ हेरिएको थियो। यसबाहेक शैक्षिक सुधारका सूचकहरू जस्तै विद्यार्थी भर्ना र टिकाउ दर, एसईईको नतिजा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा खोपको पहुँच र सुत्केरी जाँचको अवस्थालाई समेत अंक भारको आधार बनाइएको छ । डिजिटल प्रणाली ‘सूत्र’ सफ्टवेयरको प्रयोग र बेरुजुको अवस्थाले पनि पालिकाहरूको वरीयता निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
यद्यपि, कार्यसम्पादनको यो चित्रले मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको अवस्था भने निकै कमजोर रहेको उजागर गरेको छ । धनुषाको धनौजी, रौतहटको देवाही गोनाही र वृन्दावन, तथा पर्साको धोबिनी लगायतका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले ३० देखि ३५ अंकको हाराहारीमा मात्रै सिमित हुनुपरेको छ । मधेस प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूमा वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहका सूचकहरू निराशाजनक देखिनुले त्यहाँको स्थानीय शासनमा सुधारको ठूलो खाँचो रहेको संकेत गर्दछ । यो नतिजाले उत्कृष्ट काम गर्ने पालिकाहरूलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ भने कमजोर देखिएका पालिकाहरूलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न चुनौती थपिदिएको छ ।
