२९ माघ, काठमाडौं । काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले बाजी मारेको छ भने मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
आयोगले तय गरेका ११ वटा विभिन्न कार्यसम्पादन सूचकहरूका आधारमा गरिएको वस्तुपरक मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम ४५ दशमलव ७० अङ्कसहित सातै प्रदेशमध्ये पहिलो स्थानमा उक्लिएको हो । कोशी प्रदेश ४४ दशमलव २९ अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा रहँदा बागमती प्रदेश ४२ दशमलव ४६ अङ्क ल्याएर तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । अन्य प्रदेशहरूको तुलना गर्दा गण्डकीले ३७ दशमलव ९१, लुम्बिनीले ३४ दशमलव ७१ र कर्णालीले ३२ दशमलव २६ अङ्क प्राप्त गरेका छन् भने मधेस प्रदेश २७ दशमलव २८ अङ्कमा सीमित हुँदै पुछारमा पुगेको छ ।
आयोगले मुख्यगरी बेरुजुको अवस्था, स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदान, राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको स्थितिलाई मूल्याङ्कनको कडी बनाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारहरूका केही गम्भीर कमजोरीहरूलाई पनि उजागर गरेको छ । विशेषगरी स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम सशर्त अनुदान दिने सवालमा सातै प्रदेश फेल भएका छन् भने वायु प्रदूषण नियन्त्रण र गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा पनि कसैले एक अङ्क समेत जोड्न सकेका छैनन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कडी मानिने स्थानीय तहलाई स्रोत हस्तान्तरण गर्ने र वातावरणीय सुरक्षाका मुद्दामा प्रदेश सरकारहरू अझै पनि उदासीन रहेको संकेत गरेको छ ।
तथ्याङ्कीय विश्लेषण अनुसार राजस्व परिचालनमा कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १० अङ्कभन्दा माथि ल्याएर आफूलाई अब्बल साबित गरेका छन् भने कर्णाली प्रदेशले यसमा शून्य अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, वित्तीय अनुशासनको मानक मानिने बेरुजु घटाउने कार्यमा बागमती प्रदेश ४ दशमलव २८ अङ्कसहित अगाडि देखिँदा कोशी र मधेस प्रदेश भने शून्यमा खुम्चिएका छन् । तर, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि गर्ने सूचकमा भने सातै प्रदेशले पूर्ण अङ्क ल्याएर पास भएका छन् ।
यस नतिजाले प्रदेशहरूबीच विकास र सुशासनको प्रतिस्पर्धालाई प्रस्ट पारेको छ भने कमजोर अङ्क ल्याउने प्रदेशहरूलाई कार्यशैली सुधार्न बलियो दबाब दिएको छ ।
