१ फागुन, काठमाडौँ । वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गते राज्यविरुद्ध सुरु गरिएको सशस्त्र युद्धको ठीक ३० वर्षपछि प्रमुख कमाण्डर तथा नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जनयुद्धको उद्गमस्थल मानिने रुकुम पूर्व पुगेका छन्। १० वर्षे सशस्त्र संघर्षको स्मरण गर्दै ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन नेकपाले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
भूमे गाउँपालिका-२ खाबाङ बगरमा आयोजित समारोहमा २५२ शहीद परिवारलाई प्रचण्डले सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग र स्थानीयसँग भेटघाट गर्दै सशस्त्र क्रान्तिका प्रमुख घटनाहरू स्मरण गर्ने तयारी नेकपाले गरेको जनाएको छ। संघीयतापछि बनेको ‘कान्छो जिल्ला’ रुकुमपूर्व जनयुद्धको आधार इलाकामात्र नभई राजनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ। यही जिल्लाबाट प्रचण्ड आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवारसमेत रहेका छन् ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ मा रुकुमको आठबीसकोट, रोल्पाको होलरी, सिन्धुलीगढी प्रहरी चौकी तथा गोरखास्थित कृषि विकास बैंकमा आक्रमण गर्दै सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो। रुकुम रोल्पालाई आधार इलाका बनाएर माओवादीले चरणबद्ध रूपमा सुरक्षा संरचनामाथि आक्रमण विस्तार गरेको इतिहास छ ।
२०५३ वैशाख २३ मा छेरावाङमा पहिलो एम्बुस आक्रमण, २०५४ माघ १६ मा क्युवाङमा ‘थ्री नट थ्री’ राइफल कब्जा, २०५६ असोज ५ मा महत प्रहरी चौकी आक्रमण तथा २०५७ चैतमा रुकुमकोट आक्रमणजस्ता घटनाले जनयुद्धको तीव्रता झल्काउँछन् ।
रुकुमपूर्व सशस्त्र गतिविधिमात्र होइन, पार्टीभित्रका निर्णायक राजनीतिक मोडहरूको साक्षी पनि बनेको क्षेत्र हो । २०६१ माघमा लावाङमा बसेको माओवादी पोलिटब्यूरो बैठकले डा. बाबुराम भट्टराई माथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि पार्टीभित्र ठूलो तरंग पैदा भएको थियो। यसपटक प्रचण्डले उक्त ऐतिहासिक स्थलको भ्रमण गर्ने कार्यक्रमसमेत राखेका छन् ।
त्यसपछि चुनवाङमा २०६२ असोजमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को कार्यदिशा पारित गर्दै सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रातर्फ मोड लिएको थियो। सोही निर्णयले सात दलसँग १२ बुँदे सहमति, दोस्रो जनआन्दोलन, राजतन्त्र अन्त्य, गणतन्त्र स्थापना, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक प्रणालीको मार्ग प्रशस्त गरेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । अन्ततः २०६३ मंसिर ५ मा सरकारसँग विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै माओवादीले औपचारिक रूपमा बन्दुक बिसाएको थियो ।
कहिल्यै ‘लालकिल्ला’ भनेर चिनिने रुकुमका डाँडाकाँडामा अहिले युद्धका नाराभन्दा विकासका अपेक्षा बढी सुनिन्छन्। शान्ति, रोजगारी, पूर्वाधार र सेवा विस्तारका माग स्थानीय तहमा मुखर बन्दै गएका छन् ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित उपलब्धि कति संस्थागत भए, कति अधुरा छन् भन्ने बहस जारी रहँदा प्रचण्डको रुकुमपूर्व भ्रमणलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । हिजोका छापामार र आजका जनप्रतिनिधिबीच उभिएर दिइने सन्देशले नेकपाको आगामी राजनीतिक दिशा कता मोडिनेछ भन्ने संकेतसमेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
