१ फागुन,वीरगञ्ज । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (ज) ले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गर्छ।
यही प्रावधानका आधारमा आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा समावेश २१ जनाको नाम निर्वाचन आयोगले काटिसकेको छ। तर सोही कानुनी व्यवस्थाबीच कालोसूचीमा नाम रहेकै एक उम्मेदवार भने चुनावी मैदानमा कायम रहेको तथ्य बाहिर आएपछि पर्सा–३ को राजनीति तरंगित बनेको छ।
पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट नेकपा एमाले का उम्मेदवार रुपेश कुमार पाण्डे कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको कागजात सार्वजनिक भएको छ। पाण्डेले सञ्चालन गरेको आर.पी. ट्रेड प्रा.ली.ले बैंकबाट लिएको कर्जा समयमै नतिरेको भन्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
बैंकले गत पुस ६ गते राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामार्फत ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिने चेतावनी प्रकाशित गरेको थियो। निर्धारित समयभित्र कर्जा भुक्तानी नभएपछि कर्जा सूचना केन्द्रले २०८२ माघ २८ गते पाण्डेलाई औपचारिक रूपमा कालोसूचीमा समावेश गरेको कागजात प्राप्त भएको स्रोतले जनाएको छ।
निर्वाचन ऐनअनुसार कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिने स्पष्ट व्यवस्था छ। यसअघि यही प्रावधानअनुसार विभिन्न दलका समानुपातिकतर्फका २१ जनाको नाम आयोगले हटाइसकेको थियो। तर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका पाण्डेको नाम भने अन्तिम उम्मेदवार सूचीमा यथावत् रहनुले कानुनी प्रक्रिया र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ। निर्वाचन आयोगले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
पाण्डे आरपी समूह नामक कम्पनीमार्फत वीरगञ्ज नाका हुँदै लत्ताकपडा आयात–निर्यात व्यवसायमा संलग्न छन्। उनीमाथि विगतमा राजश्व छलीसम्बन्धी आरोपसमेत लाग्दै आएको छ, यद्यपि ती आरोपमा अन्तिम कानुनी निष्कर्ष भने सार्वजनिक भएको छैन। पर्सा–३ व्यापारिक दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ, जहाँ सीमापार कारोबार र भन्सार गतिविधि प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन्दै आएका छन्।
यसअघि सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित राजकुमार गुप्ता ७६ लाख घुस प्रकरणमा पक्राउ परेर हाल डिल्लीबजार कारागार मा छन्। गुप्ताको मुद्दापछि रिक्त बनेको राजनीतिक विश्वास पुनःस्थापित गर्ने चुनौती एमालेसामु छ। तर अहिले पाण्डेको कालोसूची प्रकरणले फेरि एकपटक एमालेको उम्मेदवारी छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
रोचक पक्ष के छ भने पाण्डे यसअघि नेपाली कांग्रेस मा सक्रिय थिए। कांग्रेसले पर्सा–३ बाट प्राध्यापक सुरेन्द्र चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि पाण्डे एमाले प्रवेश गरेर टिकट लिएका थिए। दल परिवर्तनसँगै उनी प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश भएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन पाण्डेको मोबाइलमा पटक–पटक सम्पर्क प्रयास गरिए पनि उनको फोन अफ रहेको थियो। एमालेका जिल्ला तहका नेताहरूले भने “कानुनी रूपमा स्पष्ट जानकारी आएपछि मात्र धारणा सार्वजनिक गर्ने” बताएका छन्।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारको योग्यता र कानुनी अवस्थाबारे उठेको प्रश्नले पर्सा–३ मा राजनीतिक बहस चर्किएको छ। निर्वाचन ऐनको दफा १३ (ज) को कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र सम्बन्धित निकायले के निर्णय लिन्छन् भन्ने विषय अब चासोको केन्द्र बनेको छ। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर आगामी दिनमा स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
