२ फागुन,काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले शनिबार सार्वजनिक गरेको चुनाव घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने आफ्नो पूर्व एजेन्डा समावेश नगरेको छ। यसरी पार्टीले शासकीय प्रणालीको एजेन्डाबाट पछि हटेको संकेत दिएको छ।
पार्टी भित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा दुई धार देखिन्थ्यो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्थाको पक्षमा थिए भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महामन्त्री धवलशमशेर राणा लगायतका नेताहरू यसको विपक्षमा थिए। शनिबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा यस विषयमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन।
घोषणापत्र अनुसार राप्रपा प्रदेश सरकारको खारेजको पक्षमा उभिएको छ। पार्टीले केन्द्र र स्थानीय तहका सरकार मात्र रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि गैरदलीय हुनु पर्ने पक्षमा पनि पार्टी स्पष्ट छ।
राप्रपा आफ्नो चुनावी एजेन्डामा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट छ। पार्टीले पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहित वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।
पार्टीले निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार र परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याएको छ। यसले नेपालमा पारदर्शी र दिगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न योगदान पुर्याउने उद्देश्य राखेको राप्रपा नेताहरूले बताएका छन्।
विश्लेषकहरूले भने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डाबाट पछि हट्नु र प्रदेशको खारेजमा पार्टीको स्पष्ट चुनावी रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। यसले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको मतदाता समुह र गठबन्धन रणनीतिमा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
