३ फाल्गुण, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेपछि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको ‘लाइफलाइन’ मानिने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कैँची चलाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै तेस्रो किस्ताबापत पठाइने अनुदानमा भारी कटौती गर्न निर्देशन दिएको हो । पुस मसान्तसम्मको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा केवल ८१।७५ प्रतिशत मात्रै खुम्चिएपछि अर्थ मन्त्रालयकै सिफारिसमा यो कठोर निर्णय लिइएको हो । यसअघि तेस्रो किस्तामा २५ प्रतिशत रकम जाने सुनिश्चित भए पनि अब स्थानीय र प्रदेश तहले वार्षिक बजेटको ७०।४३ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मात्रै भुक्तानी पाउनेछन् ।
राजस्व संकलनको यो निराशाजनक चित्रले संघीयता कार्यान्वयनका तल्लो इकाइहरूमा बजेट अभावको संकट निम्त्याउने देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष १५ खर्ब ३३ अर्बभन्दा बढीको आम्दानीको लक्ष्य राखेकोमा पुससम्म वार्षिक लक्ष्यको जम्मा ३८।३८ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनअनुसार राजस्व संकलनको अनुपात घटेसँगै अनुदान पनि सोही आधारमा पुनः निर्धारण गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै कटौतीका कारण विकास योजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहले चर्को विरोध गरेका थिए ।
यसपटक पनि तेस्रो किस्तामै अनुदान काटिएपछि बाँकी चौथो किस्ता समेत चैतसम्मको राजस्व संकलनको आधारमा अझै घट्न सक्ने जोखिम बढेको छ, जसले गर्दा तल्लो तहका ठेक्कापट्टा र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको भुक्तानीमा ठूलो समस्या आउने निश्चित देखिएको छ ।
