३ फाल्गुण, काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै जाँदा उज्यालो नेपाल पार्टीले ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने मूल नाराका साथ आफ्नो महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच सार्वजनिक गरिएको उक्त घोषणापत्रमा पार्टीले वर्तमान शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । विशेषगरी प्रदेश तहमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै पार्टीले राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि सङ्घीय र प्रदेश सांसदको सङ्ख्यामा भारी कटौती गर्ने योजना अघि सारेको छ । पार्टीको प्रस्ताव अनुसार सङ्घीय सांसद २०१ र प्रदेश सांसद ३३० मा सीमित गरिनेछ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा उज्यालो नेपाल पार्टीले निकै कठोर नीति अख्तियार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदका लागि आजीवन प्रतिबन्ध लगाइनेछ भने उनीहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिनेछ। यसका साथै निर्वाचन प्रणालीलाई थप लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी बनाउन मतदाताहरूका लागि ‘नो भोट’ को कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाचा गरिएको छ। सामाजिक न्याय र शिक्षाका क्षेत्रमा पार्टीले विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलाई निःशुल्क बनाउने योजना अघि सार्दै विद्यार्थीहरूका लागि ‘कमाउँदै पढ्दै’ नीति अन्तर्गत इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ।
आर्थिक समृद्धितर्फ पार्टीले सन् २०३० सम्म वार्षिक ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र प्रत्येक वर्ष ९ लाख नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच र स्वामित्व बढाउन ुउज्यालो नेपालु अभियान अन्तर्गत हरेक घरपरिवारलाई जलविद्युत् आयोजनाको कम्तीमा १ हजार कित्ता सेयर प्राथमिक मूल्यमै उपलब्ध गराउने आकर्षक योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, कठोर कानुनी शासन र आर्थिक समृद्धिका यी एजेन्डाहरूले आगामी निर्वाचनमा मतदाताहरूलाई कत्तिको आकर्षित गर्ने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
पूर्णपाठ-
