४ फाल्गुण, काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न छिमेकी राष्ट्र चीनले आर्थिक सहायताको हात अगाडि बढाएको छ ।
काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई प्राप्त प्रस्तावअनुसार चीनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि करिब ५८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने इच्छा व्यक्त गरेको हो । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चीनबाट सहयोगको प्रस्ताव आएको पुष्टि गर्दै यसबारे छलफल भइरहे पनि हालसम्म औपचारिक सम्झौता भने भइनसकेको जानकारी दिएका छन् । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त भइरहेको यस्तो सहयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा ठूलो राहत पुग्ने सरकारी अपेक्षा छ ।
नेपालको आसन्न निर्वाचनका लागि चीन मात्र नभई अन्य दातृ निकाय र छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि उल्लेख्य सहयोग उपलब्ध गराइसकेका छन् । यसअघि नै भारतले निर्वाचन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि ६५० वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार विभिन्न चरणमा ३१० भन्दा बढी गाडीहरू हस्तान्तरण गरिसकेको छ । त्यस्तै, जापान सरकारले यसअघि खर्च हुन नसकेको करिब ४० करोड रुपैयाँ निर्वाचनका लागि दिने सम्झौता गरिसकेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले पनि निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सहयोगको निरन्तरता स्वरूप सहायता प्रदान गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त भइरहेको यो सहयोगले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति उनीहरूको चासो र सद्भावलाई दर्शाएको छ । भारतको सवारी साधन सहयोग, जापानको नगद अनुदान र यूएनडीपीको प्राविधिक साझेदारीसँगै अब चीनको ५८ करोडको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा सरकारलाई थप सहज हुने देखिएको छ ।
हाल अर्थ मन्त्रालय र चिनियाँ पक्षबीच सो सहयोगको विधि र सर्तहरूबारे आवश्यक परामर्श भइरहेको र छिट्टै नै यसले अन्तिम रूप पाउने विश्वास गरिएको छ ।
